बुलढाणा : राज्यातील ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारला लाखो शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी काहीच सोयरसुतक नाही. शासनाच्या लेखी राज्यात सर्व काही चांगले सुरू असून त्यांना ‘ग्रीन मोझॅक’ची लागण झाली आहे. त्यामुळे सरकारला लाखो हेक्टरवरील सोयाबीनवरील ‘यलो मोझॅक’चे थैमान दिसत नाही, अशी घणाघाती टीका वंचित युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पवार यांनी केली. शासनाला पाठविलेल्या निवेदनातून त्यांनी ही टीका केली असून लोकलाजेसाठी तरी मायबाप सरकारने मोझॅक बाधित सोयाबीन क्षेत्राचे पंचनामे करून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या व तब्बल ४ लाख हेक्टरवर पेरा झालेल्या सोयाबीनवर ‘मोझॅक’ने आक्रमण केले आहे. विदर्भासह राज्यातही असेच चित्र आहे. परिणामी पिके पिवळी पडत असून शेंगा भरत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय घट येणार आहे. अगोदरच अनियमित अपुऱ्या पावसाने सोयाबीनचे उत्पन्न घटले आहे. त्यातच यलो मोझॅकची भर पडली आहे. यामुळे उत्पन्नात कमीअधिक ५० टक्के घट होण्याची चिन्हे आहे.

GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
Who did the business of land grabbing Chhagan Bhujbals question to Suhas Kande
जमिनी लाटण्याचा उद्योग कोणी केला, छगन भुजबळ यांचा सुहास कांदेंना प्रश्न
MSP on agricultural produce
विश्लेषण : शेतमालाचे जाहीर हमीभाव शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात मिळतात का?
centre likely to approve gst exemption on senior citizen health insurance premiums
आरोग्यविम्यावरील जीएसटीत सवलत; मंत्रिगटाचा प्रस्ताव; अंतिम निर्णय परिषद घेणार
GST Rate Fixation, tax phases, GST Council, rate reduction, health insurance, life insurance, Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister,
GST: आयुर्विमा, आरोग्य विमा होणार स्वस्त, तर तुमच्या आवडत्या ‘या’ वस्तूंवरील जीएसटी वाढणार
Maharashtra State Government approves interest subsidy for sugar mills print politics news
मातब्बर विरोधक सरकारचे ‘लाभार्थी’; जयंत पाटील, थोरात, देशमुख, कदम यांच्या कारखान्यांना व्याज अनुदान
navi Mumbai police commissioner
पनवेल: भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आयुक्तांचे बदलीशस्त्र

हेही वाचा – खासगी बँकांबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांची नाराजी, म्हणाले…

हेही वाचा – यंदा पावसाची सरासरी कमी, खरीपसह रब्बी हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता

लागवड खर्चही निघेना!

दरम्यान असे भीषण चित्र असतानाही राज्य शासन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवरील या संकटाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. सोयाबीनसाठी लागलेला एकूण खर्च व संभाव्य घट लक्षात घेता लागवडीचा खर्चदेखील भरून निघणे अशक्य ठरले आहे. यामुळे सरकारने तत्काळ पंचनामे करून नुकसानभरपाई देणे काळाची गरज ठरली आहे. तसेच सर्वच शेतकऱ्यांचा सरसकट विमा काढलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाअट विमा स्वरुपात मदत देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.