बुलढाणा : राज्यातील ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारला लाखो शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी काहीच सोयरसुतक नाही. शासनाच्या लेखी राज्यात सर्व काही चांगले सुरू असून त्यांना ‘ग्रीन मोझॅक’ची लागण झाली आहे. त्यामुळे सरकारला लाखो हेक्टरवरील सोयाबीनवरील ‘यलो मोझॅक’चे थैमान दिसत नाही, अशी घणाघाती टीका वंचित युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पवार यांनी केली. शासनाला पाठविलेल्या निवेदनातून त्यांनी ही टीका केली असून लोकलाजेसाठी तरी मायबाप सरकारने मोझॅक बाधित सोयाबीन क्षेत्राचे पंचनामे करून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बुलढाणा जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या व तब्बल ४ लाख हेक्टरवर पेरा झालेल्या सोयाबीनवर ‘मोझॅक’ने आक्रमण केले आहे. विदर्भासह राज्यातही असेच चित्र आहे. परिणामी पिके पिवळी पडत असून शेंगा भरत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय घट येणार आहे. अगोदरच अनियमित अपुऱ्या पावसाने सोयाबीनचे उत्पन्न घटले आहे. त्यातच यलो मोझॅकची भर पडली आहे. यामुळे उत्पन्नात कमीअधिक ५० टक्के घट होण्याची चिन्हे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – खासगी बँकांबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांची नाराजी, म्हणाले…

हेही वाचा – यंदा पावसाची सरासरी कमी, खरीपसह रब्बी हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता

लागवड खर्चही निघेना!

दरम्यान असे भीषण चित्र असतानाही राज्य शासन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवरील या संकटाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. सोयाबीनसाठी लागलेला एकूण खर्च व संभाव्य घट लक्षात घेता लागवडीचा खर्चदेखील भरून निघणे अशक्य ठरले आहे. यामुळे सरकारने तत्काळ पंचनामे करून नुकसानभरपाई देणे काळाची गरज ठरली आहे. तसेच सर्वच शेतकऱ्यांचा सरसकट विमा काढलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाअट विमा स्वरुपात मदत देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या व तब्बल ४ लाख हेक्टरवर पेरा झालेल्या सोयाबीनवर ‘मोझॅक’ने आक्रमण केले आहे. विदर्भासह राज्यातही असेच चित्र आहे. परिणामी पिके पिवळी पडत असून शेंगा भरत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उत्पादनात लक्षणीय घट येणार आहे. अगोदरच अनियमित अपुऱ्या पावसाने सोयाबीनचे उत्पन्न घटले आहे. त्यातच यलो मोझॅकची भर पडली आहे. यामुळे उत्पन्नात कमीअधिक ५० टक्के घट होण्याची चिन्हे आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – खासगी बँकांबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांची नाराजी, म्हणाले…

हेही वाचा – यंदा पावसाची सरासरी कमी, खरीपसह रब्बी हंगामावरही परिणाम होण्याची शक्यता

लागवड खर्चही निघेना!

दरम्यान असे भीषण चित्र असतानाही राज्य शासन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवरील या संकटाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करीत आहे. सोयाबीनसाठी लागलेला एकूण खर्च व संभाव्य घट लक्षात घेता लागवडीचा खर्चदेखील भरून निघणे अशक्य ठरले आहे. यामुळे सरकारने तत्काळ पंचनामे करून नुकसानभरपाई देणे काळाची गरज ठरली आहे. तसेच सर्वच शेतकऱ्यांचा सरसकट विमा काढलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विनाअट विमा स्वरुपात मदत देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.