भारतात दरवर्षी १.५० लाख लोकांचा रस्ते अपघातात मृत्यू होतो. महाराष्ट्राचा देशात रस्ते अपघातात तिसरा क्रमांक लागतो. राज्यात दरवर्षी जवळपास १५ हजार लोकांना जीव गमवावा लागत आहे.त्यामुळे शासनाने राज्यातील रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत ‘जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना’ ही नवीन योजना सुरू केली आहे. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: रेल्वे प्रवाशांनो लक्ष द्या…महाराष्ट्र एक्सप्रेस व गरीबरथ एक्सप्रेस पुन्हा रद्द
भारतासह राज्यात रस्ता अपघात ही एक गंभीर समस्या झाली आहे. देशात १.५० लाख तर महाराष्ट्रात १५ हजारहून अधिक लाेकांना रस्ते अपघातात जीव गमवावा लागला आहे. रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने अपघाताचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने रस्ते अपघातात होणारी हानी टाळण्यासाठी नवीन योजना सुरू केली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत ‘जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना’ या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. दिशाफलक, सुचनाफलक, धोक्याचा इशारा देणारा फलक, रस्तावर प्रकाश व्यवस्था करणे, रस्त्यांची स्वच्छता करणे, खड्डे बुजविणे, अपघातास कारणीभूत अतिक्रमण काढणे, रेडीयम रेफ्लेक्टर यासह विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहे. या योजनेची अमंलबजावणी करण्याचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: आता ‘कैप्टिव’ खाणीतून कुणालाही कोळसा; खाण आणि खनिज अधिनियमात सुधारणा
जिल्हा वार्षिक योजनेवर ताण
रस्ते अपघाताचे प्रमाण व मृत्यूची लक्षणीय वाढ बघता शासनाने अतिरिक्त निधी जिल्ह्याला देणे बंधनकारक होते. मात्र, शासन निर्णयात अशी काेणतीही तरतूद न करता या योजनेचा खर्च जिल्हा वार्षिक योजनेमधून भागविण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या योजनेचा जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीवर अतिरिक्त ताण पडणार आहे.
