वर्धा: शालेत विद्यार्थ्यांवर अत्याचार होत असल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहेत. त्याची नोंद घेत महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक शाळेत सिसिटीव्ही लावण्याचे आदेश दिले. पण आता एका मंडळाने अशी निगराणी नसणाऱ्या शाळेत परीक्षेचे केंद्रच नं देण्याचा कठोर निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणते,,

education board warning against schools for obstructing students while filling exam application zws
परीक्षा अर्ज भरताना अडवणूक केल्यास शाळांवर कारवाई;  शिक्षण मंडळाचा इशारा
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
state government decision 50 thousand teachers will get 20 percent subsidy increase
शिक्षकांसाठी मोठी बातमी! वेतनात २० टक्के वाढ होणार?
academic degree on experience
विश्लेषण : अनुभवाच्या आधारे पदवी कशी मिळणार?
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
Malkapur court sentenced accused to life imprisonment for sexually abusing minor girl and getting her pregnant
अल्पवयीन मुलीवर मातृत्व लादले ; आरोपीस जन्मठेप , डीएनए चाचणी निर्णायक
Ministry of Statistics report reveals 25 6 percent youth deprived of education employment and skills
आजचे तरुण ‘बिन’कामाचे आणि ‘ढ’?
delhi school bomb hoax
४० हून अधिक शाळांना बॉम्बच्या धमक्या, पालकांच्या चिंतेत वाढ; नेमकं प्रकरण काय?

सिबिएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने त्यांच्या नियंत्रणातील शाळांसाठी आदेश काढला आहे. त्यानुसार परीक्षा खोलीत सिसिटीव्ही असल्याची खात्री करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंडळाच्या संलग्न शाळांच्या संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांना तसे सुचविले आहे. इयत्ता दहावी व बारावीच्या मंडळाच्या परीक्षा केवळ सिसिटीव्ही असलेल्या खोलीत घेतल्या जातील. ज्या शाळेत अश्या सुविधा नसतील तिथे विद्यार्थी परीक्षा देणार नाही. आणि असे केंद्र परीक्षा केंद्र म्हणून मान्यताप्राप्त ठरणार नाही.

हेही वाचा >>>Nitin Gadkari : “अनुदानाच्या पैशांची शाश्वती नाही, कारण लाडकी बहीण योजना…”, नितीन गडकरींच्या विधानाची चर्चा

धोरण २०२५ मध्ये….

हे धोरण २०२५ या वर्षात घेतल्या जाणाऱ्या मंडळाच्या परीक्षेत लागू होणार आहे. यावर्षी दहावी व बारावीत अंदाजे  ४४ लाख विद्यार्थी परीक्षा देतील. ही संख्या मोठी आहे. त्यामुळे परीक्षा न्याय्य पद्धतीने पार पडणे क्रमप्राप्त  आहे. म्हणून हे सिसिटीव्ही धोरण पुढे केल्याचे मंडळ म्हणते. संबंधित शैक्षणिक संस्थांना हाय रेझोल्युशन कॅमेरे लावण्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या हालचाली व परीक्षा घडामोडी सहज दिसू शकतील. निकाल जाहिर झाल्यानंतर किमान दोन महिने परीक्षा केंद्रातील रेकॉर्डिंग संग्रहित करणे आवश्यक राहणार. मंडळाने स्पष्ट केले आहे की सदर कॅमेऱ्यात पॅन, टिल्ट, झूम हे पर्याय आवश्यक आहेत. त्याचा खर्च मंडळ देणार नाहीत. परीक्षा सूरू झाल्यावर पालक व विद्यार्थी यांना या हेतूचा उद्देश सांगितला जाईल. प्रत्येक परीक्षा केंद्रात दहा खोल्यांसाठी किंवा २४० विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संचालनासाठी एक व्यक्ती जबाबदार राहणार. शाळांना अभिमुखता सत्र, हँडबुक, सूचना फलक यासारख्या माध्यमातून सल्ला दिल्या जातो. अश्या सुधारणा होत असतात. त्या समजून घेण्यासाठी विद्यार्थी, कर्मचारी व परीक्षा अधिकारी यांच्याकडून अभिप्राय घेण्याचा सल्ला पण मंडळाने दिला आहे.

या मंडळाच्या शाळा राज्यभर संचालित करणारे सचिन अग्निहोत्री हे म्हणाले की स्तुत्य निर्णय. मंडळ परीक्षा खोलीत सिसिटीव्ही बाबत आग्रही आहे. पण बहुतांश शाळांनी शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून ही निगराणी सूरू केली आहे. कारण मुलांची सुरक्षा हा सर्वात प्राधान्य मुद्दा झाला आहे.

Story img Loader