नितीन पखाले, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यवतमाळ : केंद्र व राज्य सरकारमार्फत विविध योजनांसाठी मार्चच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या आठवड्यात मिळालेला निधी वितरण व खर्च करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांची चांगलीच दमछाक होत आहे. ‘मार्च एंडिंग’च्या या धामधुमीत निधी वितरण व खर्च करणे या दोन्ही बाबींमुळे शासकीय कार्यालयांच्या नाकीनऊ आल्याने अनेक कार्यालयांमध्ये रात्रीसुद्धा अधिकारी, कर्मचारी काम करताना दिसत आहेत. यातच निधी वितरणासाठी असलेली ‘पीएफएमएस’ प्रणाली ऐन कामाच्या वेळी संथ झाल्याने या गोंधळात अधिकच भर पडली आहे.
सरकारमार्फत विविध योजनांमधील निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली ‘सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली’ (पीएफएमएस) ‘मार्च एंडिंग’च्या गडबडीत शासकीय कार्यालयांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. ३१ मार्चपूर्वी निधी वितरण, हस्तांतरण, खर्च करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये सध्या धावपळ सुरू आहे. यात लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी, अनुदान वितरित करताना ‘पीएफएमएस’ प्रणालीत सातत्याने तांत्रिक व्यत्यय येत असल्याने निधी वितरित झाला नाही तर काय करावे, या चिंतेने विभागप्रमुखांसह कर्मचाऱ्यांना ग्रासले आहे.
हेही वाचा >>> पश्चिम विदर्भातील ३२ मतदारसंघांत सावरकर गौरव यात्रा; आमदार रणधीर सावरकर, आमदार डॉ. संजय कुटेंवर जबाबदारी
केंद्र शासनाच्या प्रत्येक योजनेतील निधी, अनुदान याच प्रणालीमार्फत संबंधितांच्या खात्यात वितरित आणि समायोजित केल्या जाते. आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणूक, भ्रष्टाचारास आळा बसावा म्हणून केंद्र शासनाने सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये २०१६ पासून ‘पीएफएमएस’ प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली. वित्त मंत्रालय आणि निधी आयोग या दोन्ही यंत्रणांमार्फत या प्रणालीचा वापर होतो. या प्रणालीमुळे बँकांचे काम कमी होवून तांत्रिक कामाचा भार शासकीय कार्यालयांवर पडल्याची ओरड आहे. जे काम बँकांनी करणे अपेक्षित आहे ते काम शासकीय कार्यालयांना करावे लागत आहे. मात्र शासकीय कर्मचारी तंत्रस्नेही नसल्याने हे काम करताना कर्मचाऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. यासोबतच अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये रिक्त पदांमुळे मनुष्यबळ नसल्याने हे अतिरिक्त काम कोणी करावे, यासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवत असल्याचे चित्र आहे.
‘मार्च एंडिंग’च्या या आठवड्यात तर शासकीय कार्यालयांमध्ये दिवस-रात्र एक करून ‘पीएफएमएस’सह विविध यंत्रणाद्वारे निधी वितरण, खर्चाचा सपाटा सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे हिशोब ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावयाचे असल्याने सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध प्रणालीद्वारे आर्थिक व्यवहार करण्यात येत आहे. अचानक ‘नेटवर्क ट्रॅफिक’ वाढल्याने ‘पीएफएमएस’ प्रणाली अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी तासनतास प्रतीक्षा करूनही ‘पीएफएमएस’ प्रणालीचा ‘ॲक्सेस’ मिळत नसल्याने निधी अखर्चित तर राहणार नाही ना, ही भीती विभाग प्रमुखांच्या मानगुटीवर बसली आहे.
हेही वाचा >>> श्रीराम जन्मोत्सव ‘हायजॅक’ ; कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह
निधी मार्चमध्येच का दिला जातो? शासन विविध योजनांसाठी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच अर्थसंकल्पात तरतूद करते. तरीही निधी मात्र वर्षाच्या अखेरीस वितरित होतो. मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर हा निधी संबंधित विभागांना मिळतो. सोबतच ३१ मार्चपर्यंत तो खर्च करण्याची ताकीदही दिली जाते. निधी अखर्चित राहिल्यास तो परत जाण्याचा आणि पुढील वर्षी संबंधित ‘हेड’ खाली निधी न मिळण्याचा धोका असतो. शासनाने मंजूर केलेला निधी आर्थिक वर्ष संपताना पाठवण्याऐवजी तीन, चार महिने आधी पाठवला तर त्याचे योग्य नियोजन आणि निधीचाही योग्य विनियोग होऊ शकतो. मात्र कोणतेच शासन, प्रशासन या बाबीकडे लक्ष का देत नाही? निधी मार्चमध्येच का दिल्या जातो, हे कोडे स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातही कायम आहे.
यवतमाळ : केंद्र व राज्य सरकारमार्फत विविध योजनांसाठी मार्चच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या आठवड्यात मिळालेला निधी वितरण व खर्च करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांची चांगलीच दमछाक होत आहे. ‘मार्च एंडिंग’च्या या धामधुमीत निधी वितरण व खर्च करणे या दोन्ही बाबींमुळे शासकीय कार्यालयांच्या नाकीनऊ आल्याने अनेक कार्यालयांमध्ये रात्रीसुद्धा अधिकारी, कर्मचारी काम करताना दिसत आहेत. यातच निधी वितरणासाठी असलेली ‘पीएफएमएस’ प्रणाली ऐन कामाच्या वेळी संथ झाल्याने या गोंधळात अधिकच भर पडली आहे.
सरकारमार्फत विविध योजनांमधील निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली ‘सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणाली’ (पीएफएमएस) ‘मार्च एंडिंग’च्या गडबडीत शासकीय कार्यालयांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. ३१ मार्चपूर्वी निधी वितरण, हस्तांतरण, खर्च करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये सध्या धावपळ सुरू आहे. यात लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी, अनुदान वितरित करताना ‘पीएफएमएस’ प्रणालीत सातत्याने तांत्रिक व्यत्यय येत असल्याने निधी वितरित झाला नाही तर काय करावे, या चिंतेने विभागप्रमुखांसह कर्मचाऱ्यांना ग्रासले आहे.
हेही वाचा >>> पश्चिम विदर्भातील ३२ मतदारसंघांत सावरकर गौरव यात्रा; आमदार रणधीर सावरकर, आमदार डॉ. संजय कुटेंवर जबाबदारी
केंद्र शासनाच्या प्रत्येक योजनेतील निधी, अनुदान याच प्रणालीमार्फत संबंधितांच्या खात्यात वितरित आणि समायोजित केल्या जाते. आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणूक, भ्रष्टाचारास आळा बसावा म्हणून केंद्र शासनाने सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये २०१६ पासून ‘पीएफएमएस’ प्रणाली वापरण्यास सुरुवात केली. वित्त मंत्रालय आणि निधी आयोग या दोन्ही यंत्रणांमार्फत या प्रणालीचा वापर होतो. या प्रणालीमुळे बँकांचे काम कमी होवून तांत्रिक कामाचा भार शासकीय कार्यालयांवर पडल्याची ओरड आहे. जे काम बँकांनी करणे अपेक्षित आहे ते काम शासकीय कार्यालयांना करावे लागत आहे. मात्र शासकीय कर्मचारी तंत्रस्नेही नसल्याने हे काम करताना कर्मचाऱ्यांच्या नाकीनऊ येत आहे. यासोबतच अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये रिक्त पदांमुळे मनुष्यबळ नसल्याने हे अतिरिक्त काम कोणी करावे, यासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवत असल्याचे चित्र आहे.
‘मार्च एंडिंग’च्या या आठवड्यात तर शासकीय कार्यालयांमध्ये दिवस-रात्र एक करून ‘पीएफएमएस’सह विविध यंत्रणाद्वारे निधी वितरण, खर्चाचा सपाटा सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षाचे हिशोब ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावयाचे असल्याने सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध प्रणालीद्वारे आर्थिक व्यवहार करण्यात येत आहे. अचानक ‘नेटवर्क ट्रॅफिक’ वाढल्याने ‘पीएफएमएस’ प्रणाली अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी तासनतास प्रतीक्षा करूनही ‘पीएफएमएस’ प्रणालीचा ‘ॲक्सेस’ मिळत नसल्याने निधी अखर्चित तर राहणार नाही ना, ही भीती विभाग प्रमुखांच्या मानगुटीवर बसली आहे.
हेही वाचा >>> श्रीराम जन्मोत्सव ‘हायजॅक’ ; कायदा आणि सुव्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह
निधी मार्चमध्येच का दिला जातो? शासन विविध योजनांसाठी आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच अर्थसंकल्पात तरतूद करते. तरीही निधी मात्र वर्षाच्या अखेरीस वितरित होतो. मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यानंतर हा निधी संबंधित विभागांना मिळतो. सोबतच ३१ मार्चपर्यंत तो खर्च करण्याची ताकीदही दिली जाते. निधी अखर्चित राहिल्यास तो परत जाण्याचा आणि पुढील वर्षी संबंधित ‘हेड’ खाली निधी न मिळण्याचा धोका असतो. शासनाने मंजूर केलेला निधी आर्थिक वर्ष संपताना पाठवण्याऐवजी तीन, चार महिने आधी पाठवला तर त्याचे योग्य नियोजन आणि निधीचाही योग्य विनियोग होऊ शकतो. मात्र कोणतेच शासन, प्रशासन या बाबीकडे लक्ष का देत नाही? निधी मार्चमध्येच का दिल्या जातो, हे कोडे स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळातही कायम आहे.
