अकोला : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी विविध पथकांच्या नियुक्त्या, प्रशिक्षण वर्ग व इतर तयारी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घ रजा वैद्यकीय किंवा अपरिहार्य कारणाशिवाय मंजूर करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीमुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घ रजेवर गंडांतर आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. निवडणूक कार्यासाठी विविध पथकांच्या नियुक्त्या केल्या जात असून कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देखील दिले जात आहे. अधिकारी व कर्मचारी रजेवर असल्यास त्यामध्ये अडथळा येतो. त्यामुळे सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शाळा- महाविद्यालये आदींनी अधिकारी – कर्मचारी यांच्या अपरिहार्य कारण किंवा वैद्यकीय कारणा व्यतिरिक्त कुठलीही अर्जित, दीर्घ मुदतीची रजा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय मंजूर करू नये. कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने निवडणूक कामकाजात व्यत्यय येतो. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कार्यालय प्रमुखाची राहील, असे जिल्हाधिकारी अजित कुंभाार यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा…“आम्ही कष्ट करून उदरनिर्वाह करायला तयार, पण समाज आम्हाला…” तृतीयपंथी शिवन्या, मोहिनीचा सवाल
गैरप्रकार रोखण्यासाठी व्यापक तपासणी
आगामी विधानसभा निवडणुकीत गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी ठिकठिकाणी तपासणी पथके ठेवावी. आवश्यक तिथे प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देखील जिल्हा निवडणूक अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले आहेत. आचारसंहिता काळात कुठेही नियमांचा भंग होता कामा नये. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी कुणी चुकीचा मार्ग अवलंबत असेल तर तत्काळ कारवाई करावी. संशयास्पद वाहतूक, तसेच बँक व्यवहारांवर नजर ठेवावी. कारवायांचे प्रमाण वाढवावे. सर्वत्र पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवावा. आवश्यक मनुष्यबळाचे वेळेत प्रशिक्षण पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
हे ही वाचा…नवनीत राणांना धमक्‍या कोण देतंय? त्याचा राजकीय संबंध आहे का?
‘डेटा’ संकलन व अद्ययावतीकरण
मतदान केंद्रांवर आरोग्य पथक, वीज, पंखे, पेयजल, रॅम्प आदी सुविधा असतील याची खातरजमा करावी. उमेदवारांना आवश्यक परवानगी वेळेत मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना राबवावी. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा. कर्तव्यावर असलेल्या प्रत्येकाचे मतदान व्हावे यासाठी १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना पोस्टल मतपत्रिका देणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक सूचनेचे दक्षतापूर्वक पालन करावे. ‘स्वीप’च्या माध्यमातून व्यापक मतदार जनजागृती करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले. ‘डेटा’ संकलन व अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया सर्व स्तरावर समन्वय ठेवून निर्दोष व अचूकपणे राबविण्याची सूचना त्यांनी केली.
विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नियोजन केले जात आहे. निवडणूक कार्यासाठी विविध पथकांच्या नियुक्त्या केल्या जात असून कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देखील दिले जात आहे. अधिकारी व कर्मचारी रजेवर असल्यास त्यामध्ये अडथळा येतो. त्यामुळे सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शाळा- महाविद्यालये आदींनी अधिकारी – कर्मचारी यांच्या अपरिहार्य कारण किंवा वैद्यकीय कारणा व्यतिरिक्त कुठलीही अर्जित, दीर्घ मुदतीची रजा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय मंजूर करू नये. कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने निवडणूक कामकाजात व्यत्यय येतो. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी कार्यालय प्रमुखाची राहील, असे जिल्हाधिकारी अजित कुंभाार यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा…“आम्ही कष्ट करून उदरनिर्वाह करायला तयार, पण समाज आम्हाला…” तृतीयपंथी शिवन्या, मोहिनीचा सवाल
गैरप्रकार रोखण्यासाठी व्यापक तपासणी
आगामी विधानसभा निवडणुकीत गैरप्रकार घडू नयेत यासाठी ठिकठिकाणी तपासणी पथके ठेवावी. आवश्यक तिथे प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देखील जिल्हा निवडणूक अधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले आहेत. आचारसंहिता काळात कुठेही नियमांचा भंग होता कामा नये. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी कुणी चुकीचा मार्ग अवलंबत असेल तर तत्काळ कारवाई करावी. संशयास्पद वाहतूक, तसेच बँक व्यवहारांवर नजर ठेवावी. कारवायांचे प्रमाण वाढवावे. सर्वत्र पोलीस बंदोबस्त चोख ठेवावा. आवश्यक मनुष्यबळाचे वेळेत प्रशिक्षण पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
हे ही वाचा…नवनीत राणांना धमक्‍या कोण देतंय? त्याचा राजकीय संबंध आहे का?
‘डेटा’ संकलन व अद्ययावतीकरण
मतदान केंद्रांवर आरोग्य पथक, वीज, पंखे, पेयजल, रॅम्प आदी सुविधा असतील याची खातरजमा करावी. उमेदवारांना आवश्यक परवानगी वेळेत मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना राबवावी. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करा. कर्तव्यावर असलेल्या प्रत्येकाचे मतदान व्हावे यासाठी १०० टक्के कर्मचाऱ्यांना पोस्टल मतपत्रिका देणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक सूचनेचे दक्षतापूर्वक पालन करावे. ‘स्वीप’च्या माध्यमातून व्यापक मतदार जनजागृती करावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले. ‘डेटा’ संकलन व अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया सर्व स्तरावर समन्वय ठेवून निर्दोष व अचूकपणे राबविण्याची सूचना त्यांनी केली.
