मार्च अखेरची धावपळ, कोषागारात देयकांची गर्दी
आर्थिक वर्ष संपत असल्याने निधी परत जाऊ नये म्हणून प्रशासकीय पातळीवर कमालीची धावपळ सुरू आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील एका विभागासाठी वाहन खरेदी करण्यासाठी बुधवारी दुपारनंतर निधी मंजूर करण्यात आला असून, हा निधी एक दिवसात खर्च करायचा आहे. त्यामुळे नवीन वाहन खरेदीसाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.
आर्थिक वर्ष संपायला आले की (मार्च महिन्याच्या अखेरीस) सर्वच प्रमुख शासकीय कार्यालयात निधी खर्च करण्यासाठी आटापिटा केला जातो, निधी परत जाऊ नये हे यामागचे प्रमुख कारण असते. यामुळे कोषागार कार्यालयात मार्चच्या शेवटच्या आठवडय़ात एकाच वेळी सादर होणाऱ्या देयकांची संख्या ही काही हजारात राहते. विभागातील कोषागार कार्यालयाने त्यांच्याकडे आलेल्या एकूण देयकांपैकी १५०० पेक्षा अधिक देयकं मंजूर केली आहेत.
शासनाकडून दर महिन्याला नियोजनानुसार निधी मंजूर केला जात असला तरी विविध कारणामुळे तो खर्च होत नाही आणि मार्च महिन्यात तो परत जाण्याचा धोका असतो. विभागीय आयुक्त कार्यालयात वाहन खरेदीसाठी निधी ३० मार्चला निधी मंजूर करण्यात आला आणि ३१ मार्चपर्यंत खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास संबंधितांना सांगण्यात आले. सरकारी वाहन खरेदीची एक निश्चित प्रक्रिया आहे. तिला विलंब लागतो हे येथे उल्लेखनीय.
दरम्यान, आमदार आणि खासदारांच्या विकास निधीतून होणाऱ्या कामांचे प्रस्तावही दरवर्षी मार्च अखेपर्यंत मंजूर होणे आवश्यक असते, गत दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन विभागाचे प्रयत्न आहेत. यंदाही सर्व आमदार आणि खासदारांना मिळणाऱ्या विकास निधीचे सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी के. फिरके यांनी सांगितले.
प्रवास भत्त्याला फटका
मार्च महिन्याच्या अखेरीस देयक सादर करण्यासाठी कोषागार कार्यालयात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारने काही देयके १५ मार्च पर्यंतच स्वीकारावी, असे आदेश जारी केले. याचा फटका कर्मचाऱ्यांच्या प्रवास भत्त्याच्या देयकांना बसला. राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांची देयके यामुळे थांबली असून, ती पुढच्या म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षांत मिळणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
