भंडारा : तहसील कार्यालयात कार्यरत काही अधिकारी, कर्मचारी व तलाठी दिव्यांगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र देवून शासकीय योजनांचा लाभ घेत शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करीत असल्याचा खळबळजनक आरोप शासनाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी विजय क्षीरसागर यांनी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांग प्रमाणपत्र संशयास्पद असून संगणीकृत अद्यावत नसल्याचा आक्षेप नोंदवित या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची नागपुर वैद्यकीय महाविद्यालय बोर्डामार्फत तपासणी करून कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी विशेष कार्यकारी अधिकारी विजय क्षीरसागर यांनी मुख्य सचिव, मुंबई आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
भंडारा तहसिल कार्यालयामध्ये काही अधिकारी, कर्मचारी आणि तलाठी हे दिव्यांग प्रवर्गातून शासन सेवा देत आहेत. दिव्यांग प्रवर्गातून ते शासकीय नोकरीत भरती झाले असले तरी संबंधीत कर्मचारी यांनी आजपर्यंत दिव्यांग तपासणीची संगणीकृत तपासणी केलेली नसुन जुन्या प्रमाणपत्राच्या आधारेच ते सेवा देत असल्याचा आरोप क्षीरसागर यांनी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारी बाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळविली असता हे कर्मचारी शारीरिक दृष्ट्या अत्यल्प दिव्यांग असताना त्यांनी शासनाला दिलेले कर्णबधिर, अस्थिव्यंग आणि अल्पदृष्टी दिव्यांग प्रमाण पत्र संदेहास्पद असल्याचे निदर्शनास आल्याचे क्षीरसागर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> “किडनी घ्या अन् शाळा दत्तक द्या…”, भीक्षा आंदोलनानंतर उद्विग्न शेतकऱ्याचे शाळा दत्तक योजनेविरोधात अभिनव आंदोलन
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे हे अधिकारी, कर्मचारी आणि तलाठी प्रशासन सेवेस रूजु झाले मात्र आजपर्यंत वैद्यकीय बोर्ड, नागपूर येथे त्यांची तपासणी झालेली नाही. काही कर्मचारी यांना अपघाती अपंगत्व आल्याने ते देखील शासन सेवेत अनेक सुविधाचा लाभ घेत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात अपंग प्रवर्गाचा उपयोग करून पदोन्नती, व्यवसाय कर माफ व दुप्पट प्रवास भत्ता अशाप्रकारे उपभोग घेत असून शासन व प्रशासनाची दिशाभुल केली जात आहे असा आरोप क्षीरसागर यांनी केला आहे. सदर प्रकरणात संबंधित सर्व कर्मचारी यांची तात्काळ वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर बोर्ड मार्फत दिव्यांग तपासणी करून कायदेशीर कार्यवाही करावी.
हेही वाचा >>> घरकुल अनुदानात शहरी, ग्रामीण भेदभाव? अपुऱ्या अनुदानामुळे घरकुले रखडली
तसेच सबंधीत कर्मचारी हे दिव्यांग प्रकरणी दोषी आढल्यास शासनाची फसवणुक प्रकरणी घेतलेल्या लाभांची वसुली कार्यवाही करून यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी विजय क्षीरसागर यांनी मुख्य सचिव तसेच नागपूर विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. याबाबत तहसीलदार लांजेवार यांना विचारणा केली असता माझ्याकडे कुणीही अशी लेखी तक्रार दिलेली नाही. मी काही महिन्यांपूर्वीच रुजू झाल्यामुळे याबाबत कल्पना नसून नावे माहिती झाल्यास चौकशी करू असे तहसीलदार लांजेवार यांनी सांगितले.
