भाजपशी संबंधित स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांच्या शिफारशी; समितीकडे ३५९ अर्ज
आयुष्याच्या उत्तरार्धात चरितार्थ चालवण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी राज्य शासनाने वृद्ध कलावंतांसाठी निवृत्तीवेतनाच्या स्वरूपात मानधन योजना सुरू केली असली तरी या योजनेचा खऱ्या लोककलावंतांना त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. वृद्ध कलावंतांच्या मानधनासंदर्भात मागविण्यात आलेल्या अर्जामध्ये अध्र्यापेक्षा जास्त अर्ज राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या कलावंतांचे आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या शिफारशीने करण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे.
राज्यातील वृद्ध कलावंताना मानधन मिळावे यासाठी राज्य सरकारने मानधन योजना सुरू केली. त्यासाठी जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करण्यात आली. प्रत्येक विभागाच्या समितीमध्ये त्या त्या जिल्ह्य़ातील वरिष्ठ कलावंतांचा समावेश करण्यात आला. पंचायत समितीकडून समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज आल्यानंतर ही समिती आलेल्या अर्जाची छाननी करून त्यातून प्रत्येक जिल्ह्य़ातून ६० वृद्ध कलावंतांची निवड करते.
ग्रामीण भागात गेल्या अनेक वर्षांपासून लोककला सादर करणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असली तरी त्यातील अनेक कलावंतांपर्यंत ही योजना पोहचलीच नाही. तीन विभागात वृद्ध कलावंतांना मानधन दिले जाते. त्यात राष्ट्रीय पातळीवरील कलावंताला प्रति महिना २१०० रुपये, राज्यस्तरीय कलावंताला १८०० रुपये आणि स्थानिक पातळीवरील कलावंताला १५०० रुपये अशा स्वरूपात मानधन दिले जात असताना त्यासाठी समितीकडे जिल्ह्य़ातून ३५९ अर्ज आले असून, त्यातून समितीला ६० कलावंतांची निवड करायची आहे. मात्र जे ३५९ अर्ज आले आहे त्यातील अनेक अर्ज त्या त्या जिल्ह्य़ातील स्थानिक भाजपशी संबंधित नेते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून समोर आले आहेत. ४० वर्षांच्या एका कलावंताने मानधनासाठी अर्ज केला असल्याचीही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
काही कलावंतांच्या अर्जाला जोडले गेलेले प्रमाणपत्र कुठल्या संस्थेने दिले आहे त्याचा उल्लेख नाही. आगामी निवडणुका बघता आपल्या मतदारसंघातील कलावंतांना शासनाकडून मानधन मिळावे यासाठी काही लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न सुरू असून त्यांसाठी ते निवड समितीवर दबाव आणत असल्याची माहिती मिळाली. शासनाकडून मिळणाऱ्या मानधनासाठी अर्ज करताना त्यात आकाशवाणी, दूरदर्शनचे कलावंत, राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवर किती कार्यक्रम केले. त्यांच्या कलेचा प्रकार आधी गोष्टीचा उल्लेख करावा लागतो. मात्र, अनेकांनी त्या संबंधित प्रमाणपत्राच्या झेरॉक्स जोडल्या आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी नागपुरात सांस्कृतिक संचालनालयाचे उपकार्यालय सुरू करण्यात आले असले तरी या कार्यालयाच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात नाही. सर्व काही ऑनलाईन करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी ग्रामीण भागातील कलावंतांचा ऑनलाईनशी संबंध नाही. कार्यालयात विचारपूस करण्यासाठी गेले तर मुंबईच्या कार्यालयात विचारपूस करा असे सांगून त्यांची बोळवण केली जाते. त्यामु़ळे शासनाची ही योजना अनेक वृद्ध कलावंतांपर्यंत खऱ्या अर्थाने पोहोचलेलीच नाही. आता योजनेसाठी असलेले शासनाचे निकष आणि लोकप्रतिनिधींचा दबाव त्यामुळे अनेक वृद्ध कलावंत आजही या योजनेपासून वंचित असताना त्यांना केव्हा न्याय मिळेल, असा प्रश्न आता कलावंतांनी उपस्थित केला.
