“फक्त संशयाच्या आधारावर माझे जीवन उद्ध्वस्त केले”, प्रा. साईबाबा यांचा आरोप

उच्च न्यायालयाने प्रा. जी.एन. साईबाबा यांच्यासह सर्वच सहकाऱ्यांची नक्षलसमर्थक आणि देशविरोधी कारवायाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर बुधवारी सकाळी प्रा. साईबाबा मध्यवर्ती कारागृहातून बाहेर आले. त्यावेळी त्यांच्या पत्नी, भाऊ आणि वकील उपस्थित होते. कारागृहाबाहेर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार दिला. मात्र, दुपारी साडेतीन वाजता ॲड. निहालसिंह राठोड यांच्या कार्यालयात पत्रकारपरिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी प्रा. साईबाबा म्हणाले की, कधीही न केलेल्या गुन्ह्यासाठी मी गेल्या दहा वर्षांपासून कारागृहात नरकयातना भोगत आहे. माझे दहा टक्के शरीर काम करते आणि ९० टक्के शरीर कार्यरत नाही. एवढे असूनही कारागृहात माझ्यावर अतोनात अन्याय करण्यात आले.

हेही वाचा…प्राध्यापक साईबाबांसह इतर पाच जणांची निर्दोष मुक्तता; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा मोठा निकाल!

अंडासेलमध्ये शौचास किंवा लघुशंकेलाही जाता येत नव्हते, अशा स्थितीत मला ठेवून त्रास देण्यात आला. मला कोणतीही वैद्यकीय सेवा किंवा औषधोपचार देण्यात आला नाही. मी कसा जिवंत बाहेर आलो हेच नवल आहे. प्रा. सुरेंद्र मोहन, प्रा. रणधीर सिंह, सनदी अधिकारी बी.डी. शर्मा, स्वामी अन्वेश, न्यायमूर्ती सचाळ यांच्यासह काही विचारवंतांनी नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी, दलित आणि अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराला वाचा फोडून मानवाधिकाराच्या माध्यमातून न्याय मिळवून देण्यासाठी काही कागदपत्रे गोळा करण्याची जबाबदारी दिली होती. सरकार आणि पोलिसांचा नागरिकांवरील अन्याय समोर येऊ नये म्हणून मला ग्रीन हंट आणि ऑपरेशन सलवा झुडूम या अंतर्गत फसवण्यात आले. माझ्याकडील कागदपत्र जप्त करून थेट नक्षलसमर्थक असल्याचा आरोप करण्यात आला. मला तब्बल १० वर्षे कारागृहात डांबण्यात आले. मी दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होतो. शिक्षण, विद्यार्थी, ग्रंथालय हेच माझे घर होते. या दहा वर्षात मला माझ्या शिक्षणापासून, विद्यार्थ्यांपासून आणि कुटुंबापासून दुरावण्यात आले. ही माझ्या जीवनातील न भरून निघणारी झीज आहे.

अखेर सत्य समोर आले

कोणताही पुरावा किंवा तथ्य नसतानाही मला अटक करण्यात आली. खोट्या आरोपात गोवण्यात आले. जीवनातील दहा वर्षे माझ्यासारख्या अपंग व्यक्तीवर अन्याय करण्यात आला. मला न्यायालयावर विश्वास आहे, मानवाधिकारावर विश्वास होता त्यामुळे अखेर सत्य समोर आले. मात्र, माझ्यावर ओढवलेले प्रसंग खूप मोठ्या जखमा देऊन गेले. मी कुटुंबापासून दूर राहिलो आणि शैक्षणिक नुकसान झाले. माझे वकील सुबोध धर्माधिकारी यांनी जीवापाड मेहनत घेऊन सत्य न्यायालयासमोर आणले.

हेही वाचा…अग्रलेख: नक्षलींचा ‘निकाल’

कारागृहाबाहेर पडण्यास दोन दिवसांची प्रतीक्षा

नक्षली चळवळीशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या प्रा. जी.एन. साईबाबा व त्याच्या साथीदारांची आजन्म कारावासासह इतर शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली व सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. आदेशाला दोन दिवस झाल्यानंतरही कागदपत्राची पूर्तता अभावी बुधवारी सुटका होऊ शकली नव्हती. मात्र, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता प्रा. साईबाबा कारागृहाबाहेर आले. त्यांची पत्नी, भाऊ, मित्र आणि वकील यांनी कारमधून साईबाबा यांना घरी नेले.

विशिष्ट विचारधारेचे साहित्य ‘डाऊनलोड’ करणे गुन्हा नाही

एका विशिष्ट विचारधारेच्या संबंधित सामग्री इंटरनेटवरून ‘डाऊनलोड’ करणे बेकायदेशीर कारवाई (प्रतिबंधक) कायदा (यूएपीए) अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. प्रा. साईबाबा यांना निर्दोष मुक्त करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. कम्युनिस्ट किंवा नक्षलवादी विचारधारेचे छायाचित्र किंवा चित्रफीत इंटरनेटवर कुणीही बघू शकतो. अशाप्रकारची सामग्री ‘डाऊनलोड’ करणे किंवा त्याच्याशी सहमत असणे गुन्हा मानता येणार नाही. यूएपीएच्या कलम १३,२० आणि ३९ अंतर्गत नक्षलवादी किंवा दहशतवादी हालचालींमध्ये सक्रिय सहभाग दाखवण्यासाठी सबळ पुरावे आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. इलेट्रॉनिक्स पुरावे आरोपीची ओळख करण्यात मदत करत नाही. नक्षलवादी संबंधित चित्रफीत तसेच शेकडो पानांचे साहित्य न्यायालयात पुरावे म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. या सामग्रीमध्ये आरोपीचा सक्रिय सहभाग सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गरजेचे आहेत. याशिवाय आरोप सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालय निर्णय देताना म्हणाले.

हेही वाचा…चंद्रपूर : मुनगंटीवार लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचे संकेत

सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ सुनावणी नाही

प्रा. साईबाबा यांना उच्च न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यावर राज्य शासनाने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान दिले होते. यावर तात्काळ सुनावणी करण्यात यावी, अशी विनंतीही राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला तात्काळ न घेता नियमित सुनावणीमध्ये घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होईपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याचा अर्जही राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.