नागपूर : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्यावतीने राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु केवळ भाजपचे आमदार असलेल्या भागातच योजना राबविण्यात येतात, असा आरोप करीत बांधकाम कामगाराच्या योजनांचा लाभ विरोधी पक्षाचे आमदार असलेल्या आमदारांच्या मतदारसंघातील कामगारांना मिळावा यासाठी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी संविधान चौकात आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
यावेळी सलील देशमुख म्हणाले, जोपर्यंत बांधकाम कामगारांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आपला हा लढा सुरु राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री आज त्यांच्या मतदारसंघात आयोजित बांधकाम कामगार मेळाव्याला आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर संविधान चौकात आंदोलन करुन महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. परंतु पोलिसांनी हा मोर्चा आकाशवाणी चौकात अडवला. यानंतर सलील देशमुख यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. परंतु आम्हाला कामगार आयुक्तांची भेट घेवून बांधकाम कामगारांचे निवेदन द्यायचे असल्याची विनंती सलील देशमुख यांनी पोलिसांना केली. यानंतर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयात पोलीस सलील देशमुख यांना घेवून गेले. परंतु कामगार आयुक्त यांनी भेट देण्यासाठी टाळाटाळ केली. भाजपाच्या दबावाखाली अधिकारी काम करीत असल्याचा आरोप सलील देशमुख यांनी केला व कामगार आयुक्त कार्यालयातच ठिया आंदोलन सुरु केले.
सलील देशमुख यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनसुद्धा हतबल झाले आणि कामगार आयुक्तांनी कार्यालयाच्या खाली येवून बांधकाम कामगाराच्या मागण्यांचे निवेदन सलील देशमुख यांच्याकडून स्वीकारले. या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान पोलीस व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दडपशाहीचे दर्शन घडवले, पण कार्यकर्ते आक्रमक झाले. या आंदोलनात जिल्हात बांधकाम कामगार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’ कृषी सेवा: न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियुक्ती देण्यास अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ?
उच्च न्यायालयात धाव
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु सध्याच्या परिस्थीतीत केवळ भाजपाचे आमदार असलेले आणि त्यांच्याच लोकांना या सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. त्यामुळे इतर भागातील बांधकाम कामगार त्यांच्या हक्काच्या योजनेपासून वंचित राहत आहे. सर्वच नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना लाभ मिळावा यासाठी सलील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
यावेळी सलील देशमुख म्हणाले, जोपर्यंत बांधकाम कामगारांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आपला हा लढा सुरु राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री आज त्यांच्या मतदारसंघात आयोजित बांधकाम कामगार मेळाव्याला आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर संविधान चौकात आंदोलन करुन महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. परंतु पोलिसांनी हा मोर्चा आकाशवाणी चौकात अडवला. यानंतर सलील देशमुख यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. परंतु आम्हाला कामगार आयुक्तांची भेट घेवून बांधकाम कामगारांचे निवेदन द्यायचे असल्याची विनंती सलील देशमुख यांनी पोलिसांना केली. यानंतर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यालयात पोलीस सलील देशमुख यांना घेवून गेले. परंतु कामगार आयुक्त यांनी भेट देण्यासाठी टाळाटाळ केली. भाजपाच्या दबावाखाली अधिकारी काम करीत असल्याचा आरोप सलील देशमुख यांनी केला व कामगार आयुक्त कार्यालयातच ठिया आंदोलन सुरु केले.
सलील देशमुख यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनसुद्धा हतबल झाले आणि कामगार आयुक्तांनी कार्यालयाच्या खाली येवून बांधकाम कामगाराच्या मागण्यांचे निवेदन सलील देशमुख यांच्याकडून स्वीकारले. या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान पोलीस व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दडपशाहीचे दर्शन घडवले, पण कार्यकर्ते आक्रमक झाले. या आंदोलनात जिल्हात बांधकाम कामगार मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’ कृषी सेवा: न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियुक्ती देण्यास अधिकाऱ्यांकडून टाळाटाळ?
उच्च न्यायालयात धाव
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु सध्याच्या परिस्थीतीत केवळ भाजपाचे आमदार असलेले आणि त्यांच्याच लोकांना या सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. त्यामुळे इतर भागातील बांधकाम कामगार त्यांच्या हक्काच्या योजनेपासून वंचित राहत आहे. सर्वच नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना लाभ मिळावा यासाठी सलील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
