नागपूर : गरिबीमुळे दंडाची किंवा जामिनाची रक्कम भरता येत नसल्याने देशभरातील कारागृहात लाखो कैदी खितपत पडले आहेत. मात्र, अशा सर्व कैद्यांच्या दंडाची व जामिनाची रक्कम केंद्र सरकार भरणार आहे. याची सुरुवात मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यात यापूर्वीच झाली असून आता महाराष्ट्रातही ही योजना राबवली जाणार आहे.
देशभरातील कारागृहात असे लाखो कैदी आहेत की ज्यांचा गुन्हा किरकोळ स्वरूपाचा असून त्यांनी न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा जवळपास पूर्ण केली आहे. पण, त्यांच्याकडे दंड भरण्यासाठी किंवा जामिनाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नाहीत. अनेक कैदी केवळ १ ते ५ हजार रुपये दंडाची रक्कम भरता येत नसल्याने कारागृहात आहेत. यामुळे सर्वच कारागृहांमध्ये कैद्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अशा कैद्यांच्या सुटकेसाठी दंडाची रक्कम भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्रात नुकतीच एक पर्यवेक्षक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अध्यक्षपदी पुणे आणि नागपूर विभागाच्या उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे असतील. येरवड्याचे अधीक्षक सुनील ढमाळ, नागपूर कारागृहाचे अधीक्षक वैभव आगे यांचाही सदस्य म्हणून समितीत समावेश आहे.
‘या’ कैद्यांना लाभ नाही…
बलात्कार किंवा खून, विनयभंग, हत्याकांड, आर्थिक फसवणूक, अंमली पदार्थांची विक्री, लाचखोरी, देशविघातक कारवाई, नक्षलवादी कारवाई आणि गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात शिक्षा झालेल्या कैद्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
गरीब आणि किरकोळ गुन्ह्यातील कैद्यांची दंडाची किंवा जामिनाची रक्कम शासनाकडून भरली जाणार आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे कारागृहातील गर्दी कमी होणार आहे.- प्रशांत बुराडे, अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह विभाग.
