बांबू लागवडीसाठी ‘मनरेगा’ची योजना सुरू करण्याचे संकेत

बांबू धोरण उपाययोजना समितीची बैठक
बांबू लागवडीसाठी ‘मनरेगा’ची बंद पडलेली योजना नव्याने सुरू करण्याचे संकेत वनखात्याचे सचिव व बांबू धोरण उपाययोजना समितीचे उपाध्यक्ष विकास खारगे यांनी दिले. काही कारणांअभावी ही योजना बंद पडली, पण त्यात सुधारणा केल्यास नव्याने ही योजना लागू केल्या जाऊ शकते. जंगलाबाहेरील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना चांगली आहे. त्यामुळे वनखाते आणि ‘मनरेगा’मार्फत निधी उपलब्ध होऊ शकतो का, हे तपासल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे खारगे म्हणाले.
राज्यातील बांबू क्षेत्राकरिता राज्य सरकारने बांबू धोरण जाहीर केले. मात्र, हे धोरण अतिशय घाईत जाहीर केल्यामुळे त्यात अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे बांबू धोरण व्यापक व सर्वसमावेशक होण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्याच्या दृष्टीने ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव गिरीराज यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. या समितीची तिसरी बैठक आज वनखात्याच्या मुख्यालयात पार पडली. यावेळी बांबू धोरण व्यापक व सर्वसमावेशक करण्याच्यादृष्टीने तसेच चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याच्या दृष्टीने अनेक विषयांवर समितीचे पदाधिकारी व सदस्यांनी चर्चा केली. बांबूच्या वाढवण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात जुन्या प्रजातींची लागवड करण्याऐवजी उद्योग क्षेत्राला हव्या असणाऱ्या बांबूची लागवड केली पाहिजे, यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जंगलालगतच्या आणि बाहेरच्या शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळी योजना यावरही चर्चा करण्यात आली. तसेच चिचपल्ली बांबू केंद्राबाबत काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीला समितीचे सदस्य व संपूर्ण बांबू केंद्राचे संस्थापक सुनील देशपांडे, सामाजिक कार्यकर्ते मोहन हिराबाई हिरालाल, वनखात्याचे अधिकारी बी.पी. सिंग, ए.एस.के. सिन्हा, बी.एस.के. रेड्डी आदी सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते.
समितीचे सदस्य मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी या बैठकीकरिता काही सूचना तयार केल्या आहेत. बांबूच्या आधारभूत किंमत यंत्रणेसंदर्भात अजून काहीच तयार करण्यात आलेले नाही आणि ही अतिशय गंभीर बाब आहे. बांबू क्षेत्राचे व आदिवासी आणि अन्य परंपरागत वन निवासींचे त्यामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. समितीने त्याची दखल घ्यावी आणि उपाययोजना ठरवावी. बांबू नीती व्यापक करताना त्या प्रमाणात या क्षेत्राला न्याय मिळाला पाहिजे. राज्यात संभाव्य सामूहिक वनहक्क क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी आदिवासी विकास सचिवांनी ग्रामसभा व त्यांच्या वनक्षेत्राची प्रमाण यादी तयार करावी आणि जाहीर करून लोकसहभागाने दुरुस्त करावी. त्यातील बांबू उत्पादनासाठी योग्य क्षेत्र सुनिश्चित करावे, या व इतर सूचना आहेत. या सूचनांवर येत्या २९ ऑक्टोबरला होणाऱ्या चौथ्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.