वर्षांतून दोन वेळा प्रक्रियेचे आदेश; दोन वर्षांपासून परिपत्रक धूळखात पडून
कामकाजात पारदर्शकता यावी म्हणून शासनाच्या विविध विभागांनी सुरू केलेल्या संकेतस्थळांवरील माहिती अद्ययावतच होत नसल्याने निरुपयोगी ठरलेली आहे. त्यामुळे आता वर्षांतून किमान दोनवेळा ही माहिती अद्ययावत करण्याचे बंधन सरकारने सर्व विभागांवर घातले आहे. विशेष म्हणजे याच कामासाठी सरकारने दोन वर्षांआधी काढलेले परिपत्रकही कुठेतरी धूळखात पडल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
सरकारी कामकाजात माहिती- तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यामागचा उद्देशच सामन्यांना संबंधित विभागाची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी हा आहे. या अनुषंगानेच शासनाने त्यांच्या प्रत्येक विभागाला संकेतस्थळ सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारी आदेश असल्याने त्याचे पालन झाले. मात्र, त्यावरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत करण्याचे भान सरकारी विभागाला राहिले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागाचे संकेतस्थळ उघडले तर त्यावर चालू घडामोडींच्या माहितीऐवजी तीन-चार वर्षे जुनी माहितीच पाहायला मिळते. अनेकदा अधिकारी बदलून गेल्यावरही जुन्याच अधिकाऱ्यांची छायाचित्रे संबंधित कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर तशीच असल्याचे आढळते. ताजी आकडेवारी, सरकारने सुरू केलेल्या नवीन योजना, नवीन निर्णयासंदर्भातील माहिती मोजक्याच शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध होते. नागपूर जिल्ह्य़ाचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर सुधार प्रन्यास, जिल्हा परिषद, विद्यापीठ अशा एक नव्हे तर अनेक कार्यालयांची उदाहरणे याबाबत देता येतील. माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात जुन्या माहितीमुळेच शासकीय संकेतस्थळे स्पर्धेबाहेर फेकली गेली आहेत. यात सुधारणा होऊन चित्र बदलावे म्हणून मे २०१४ रोजी शासनाने एक परिपत्रक जारी करून सर्व विभागांना त्यांचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्याचे मोजक्याच विभागांनी पालन केले. अनेक विभागांना त्या सूचनेची दखल घेण्याची गरज वाटली नाही. अखेर यासर्व प्रकाराची माहिती गोळा करून, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. आयोगाने या तक्रारीचा निपटारा करताना दरवर्षी १ जानेवारी व १ जुलै असे दोन वेळा संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाने त्यांच्या सर्व विभागांना दिले आहेत. संकेतस्थळ अद्ययावत झाले किंवा नाही यावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला देण्यात आल्या आहे.
कर्मचाऱ्यांना धास्ती
सर्वसामान्यांना हवी असलेली माहिती त्यांना सहजासहजी मिळू नये, अशी धारणा सरकारी कर्मचाऱ्यांची झाली आहे. ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्यास आपली गरजच उरणार नाही या अनामिक भीतीने माहिती अद्ययावत केली जात नाही, त्यात कर्मचाऱ्यांपासून तर अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाचाच समावेश आहे. किमान यावेळी तरी सरकारी आदेशाचे पालन होईल, अशी अपेक्षा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.
