नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये १४ वर्षांपासून वैद्यकीय अधीक्षकांचे पद भरले गेले नाही. त्यामुळे महाविद्यालय स्तरावर सहयोगी प्राध्यापकाकडे वैद्यकीय अधीक्षकांची अतिरिक्त जबाबदारी देऊन वेळ काढला जात आहे. परंतु, सध्या ही जबाबदारी कुणीही घ्यायला तयार नसतानाच शासनाने स्वत: या पदाचे आदेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये व्यवस्थापनाची जबाबदारी वैद्यकीय अधीक्षकांच्या खांद्यावर असते. २०१० पासून हे पद भरले नसल्याने महाविद्यालयीन पातळीवर सहयोगी प्राध्यापकांकडे वर्ष, दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त स्वरूपात जबाबदारी सोपवली जात आहे. अतिरिक्त जबाबदारी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त लाभ मिळत नाही.
या अधिकाऱ्याला त्याचे शैक्षणिक व रुग्णसेवेशी संबंधित नियमित कामेही करावी लागतात. रुग्णालयात काही अनुचित घडल्यास या अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे या पदाची जबाबदारी घेण्यासाठी कुणीही तयार होत नाही. त्यामुळे अधिष्ठात्यांचीच दमछाक होताना दिसते. त्यामुळे आता वैद्यकीय शिक्षण खात्याने स्वत: नियुक्ती आदेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विषयावर वैद्यकीय संचालक व आयुक्तांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
प्राध्यापक संवर्गातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती
वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात २०१० मध्ये अंतर्गत वाद उफाळला. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी यांची प्रतिनियुक्ती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रद्द केली. तेव्हापासून या रुग्णालयांमध्ये स्थानिक संस्थेच्या अधिष्ठात्यांद्वारे वैद्यकीय अधीक्षकांची पदस्थापना करण्याचे धोरण सुरू झाले. राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाच्या १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, हे पद नियमानुसार भरले जात नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे आता शासन या पदाचे नियुक्ती आदेश काढणार आहे. सोबत या पदांवर आता प्राध्यापक या संवर्गातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : चोरीच्या वाहनांची नोंदणी; दोन आरटीओ अधिकाऱ्यांसह तीन लिपिक…
प्रकरण काय?
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयात नातेवाईकांना तक्रारी करण्याची सोय असते. येथे या तक्रारींची योग्य दखल घेणे अपेक्षीत आहे. परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात २०१० मध्ये अंतर्गत वाद उफाळळा. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रतिनुक्तीवर कार्यरत वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी यांची प्रतिनियुक्ती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रद्द केली. तेव्हापासून या रुग्णालयांमध्ये स्थानिक संस्थेच्या अधिष्ठातांद्वारे वैद्यकीय अधीक्षकांची पदस्थापना करण्याचे धोरण सुरु झाले. दरम्यान राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाच्या १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार हे पद नियमानुसार भरले जात नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे आता शासन या पदाचे नियुक्ती आदेश काढणार आहे. सोबत या पदांवर आता प्राध्यापक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राहणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या रुग्णालयांत कायम स्वरूपात वैद्यकीय अधीक्षकांची पदे भरायला हवी. त्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी देऊन वर्षानुवर्षे सुरू असलेला प्रकार थांबेल व वैद्यकीय अधीक्षकांचे आदेश कोण काढणार, हा प्रश्नही उरणार नाही. -डॉ. समीर गोलावार, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षक संघटना.
राज्यातील २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये व्यवस्थापनाची जबाबदारी वैद्यकीय अधीक्षकांच्या खांद्यावर असते. २०१० पासून हे पद भरले नसल्याने महाविद्यालयीन पातळीवर सहयोगी प्राध्यापकांकडे वर्ष, दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त स्वरूपात जबाबदारी सोपवली जात आहे. अतिरिक्त जबाबदारी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त लाभ मिळत नाही.
या अधिकाऱ्याला त्याचे शैक्षणिक व रुग्णसेवेशी संबंधित नियमित कामेही करावी लागतात. रुग्णालयात काही अनुचित घडल्यास या अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरले जाते. त्यामुळे या पदाची जबाबदारी घेण्यासाठी कुणीही तयार होत नाही. त्यामुळे अधिष्ठात्यांचीच दमछाक होताना दिसते. त्यामुळे आता वैद्यकीय शिक्षण खात्याने स्वत: नियुक्ती आदेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विषयावर वैद्यकीय संचालक व आयुक्तांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
प्राध्यापक संवर्गातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती
वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात २०१० मध्ये अंतर्गत वाद उफाळला. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी यांची प्रतिनियुक्ती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रद्द केली. तेव्हापासून या रुग्णालयांमध्ये स्थानिक संस्थेच्या अधिष्ठात्यांद्वारे वैद्यकीय अधीक्षकांची पदस्थापना करण्याचे धोरण सुरू झाले. राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाच्या १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, हे पद नियमानुसार भरले जात नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे आता शासन या पदाचे नियुक्ती आदेश काढणार आहे. सोबत या पदांवर आता प्राध्यापक या संवर्गातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : चोरीच्या वाहनांची नोंदणी; दोन आरटीओ अधिकाऱ्यांसह तीन लिपिक…
प्रकरण काय?
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयात नातेवाईकांना तक्रारी करण्याची सोय असते. येथे या तक्रारींची योग्य दखल घेणे अपेक्षीत आहे. परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात २०१० मध्ये अंतर्गत वाद उफाळळा. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रतिनुक्तीवर कार्यरत वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय अधिकारी यांची प्रतिनियुक्ती सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रद्द केली. तेव्हापासून या रुग्णालयांमध्ये स्थानिक संस्थेच्या अधिष्ठातांद्वारे वैद्यकीय अधीक्षकांची पदस्थापना करण्याचे धोरण सुरु झाले. दरम्यान राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाच्या १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार हे पद नियमानुसार भरले जात नसल्याचे पुढे आले. त्यामुळे आता शासन या पदाचे नियुक्ती आदेश काढणार आहे. सोबत या पदांवर आता प्राध्यापक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राहणार आहे.
वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या रुग्णालयांत कायम स्वरूपात वैद्यकीय अधीक्षकांची पदे भरायला हवी. त्यामुळे अतिरिक्त जबाबदारी देऊन वर्षानुवर्षे सुरू असलेला प्रकार थांबेल व वैद्यकीय अधीक्षकांचे आदेश कोण काढणार, हा प्रश्नही उरणार नाही. -डॉ. समीर गोलावार, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षक संघटना.
