लोकसत्ता टीम
अकोला : शेतकरी व ग्रामीण भागाची जिल्हा मध्यवर्ती बँकांशी नाळ जुळली असते. अकोला-वाशीम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेप्रमाणे राज्यातील इतर बँकांचे व्यवस्थापन देखील योग्य व उत्कृष्ट पद्धतीने चालणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तसे चित्र नाही. अनेक बँका आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर शासनाकडून नजर ठेवली जाणार आहे. बँकांचे अंकेक्षण झालेच पाहिजे, अशी भूमिका सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज येथे व्यक्त केली.
आंतरराष्ट्रीय सहकार महोत्सवांतर्गत राज्यतील पहिला ‘सहकारातून समृद्धी’ उपक्रमाचा प्रारंभ अकोला-वाशीम जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गुरुवारी करण्यात आला. यावेळी उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बँकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोषकुमार कोरपे, तर प्रमुख अतिथी म्हणून आमदार रणधीर सावरकर, किरण सरनाईक, अमित झनक, अकोला कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शिरीष धोत्रे आदींसह बँकेचे संचालक मंडळ, सहकार विभागाचे अधिकारी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी विविध सेवा सहकारी सोयायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.
डॉ. भोयर म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांच्या अडचणी सोडवण्याचे कार्य केले. ग्रामीण अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या यंत्रणेला बळकट करण्यासाठी त्यांनी देशात सहकार खात्याचे निर्माण केले. सहकारी संस्थांना संगणकीकृत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील यंत्रणा गतिमान झाली आहे. सहकार म्हणजे सहकार्य, मदत. त्यातून समन्वय घडत शेतकऱ्यांची समृद्धी होत असते. सरकार चांगल्या उपक्रमाच्या सदैव पाठीशी आहे. सहकार चळवळीत ग्रामीण भागात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सेवा सहकारी सोसायट्यांना कार्यालयासाठी जागा मिळण्यासाठी शासन स्तरावर निश्चित प्रयत्न करू, असे देखील डॉ. पंकज भोयर म्हणाले.
विकसित भारताची संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. ‘सहकारातून समृद्धी’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन आंतरराष्ट्रीय सहकार महोत्सव साजरा केला जात आहे. राज्यात शेतकऱ्यांना दिलासा देत नाफेडमार्फत शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाल्याचे आमदार रणधीर सावरकर म्हणाले. सेवा सहकारी सोसायट्या सक्षम करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज माजी राज्यमंत्री सुभाष ठाकरे यांनी व्यक्त केली. बँकेचे अध्यक्ष संतोषकुमार कोरपे यांनी बँकेची वाटचाल, उपक्रमांची माहिती देऊन सरकारने शेतकऱ्यांना एकदा कर्जमुक्त करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
