लोकसत्ता टीम

अमरावती : राज्याच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शंभर दिवसांचा कृती आराखड्याबद्दल माहिती दिली आहे. महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या कृती आराखड्यात संकेतस्थळांचा विकास, सुलभ जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयीसुविधा, गुंतवणुकीचा प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थांकडून करवून घेऊन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कार्यालयांचा गौरव करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने क्षेत्रीय स्तरावरील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा कृति आराखडा निश्चित केला आहे. या आराखड्यामध्ये दिलेल्या मापदंडानुसार गुणांकन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील सर्व कार्यालयांनी स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे स्पर्धेबाबत माहिती दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, भातकुली उपविभागीय अधिकारी मिन्नू पीएम, धारणी उपविभागीय अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदडकर, उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव आदी जिल्हास्तरीय कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

हेही वाचा

सौरभ कटियार यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात केवळ चार विभागांसाठी असलेला कृती आराखडा संपूर्ण शासकीय यंत्रणेला लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व कार्यालयांनी यात भाग घ्यावा. कार्यालयाच्या समस्या इतर विभागाच्या मदतीने सोडविण्यास मदत होत असल्यास निश्चितच मदत घ्यावी. प्रामुख्याने परिसर स्वच्छता, अभ्यागतांसाठी असलेली व्यवस्था, नागरिकांच्या समस्या सोडविणे आदी मानके ही कार्यालयीनस्तरावरील असल्याने यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हास्तरावरील कोणत्याही कार्यालयांना मदतीची आवश्यकता भासल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कार्यालयांना आलेल्या समस्या तातडीने सोडविली जाईल. स्पर्धेतील मानके पूर्ण करण्यासाठी अद्यापही पुरेसा कालावधी असल्याने कार्यालयांनी तयारी करून अहवाल सादर करावा, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.

कृती आराखड्यामध्ये, शासकीय कार्यालयांचे संकेतस्थळ अद्ययावत करणे, ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ संकल्पनेवर काम करणे, शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहीम राबविणे, नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे, उद्योजकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे, शासकीय अधिकाऱ्यांनी शासकीय दौरे करतांना त्या ठिकाणच्या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अंगणवाड्यांना भेट देणे या उपक्रमांचा समावेश आहे.