वाशिम: सरकारी शाळा चालविण्याची ऐपत नसेल तर सरकारला सत्तेत राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यामुळे खाजगी उद्योजकांना शाळा चालवण्यास देण्याच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या व इतर सर्व सरकारी शाळा विकण्याचा सरकारचा डाव उधळुन लावू असा निर्धार महाराष्ट्र शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे’ राज्य समन्वयक रमेश बीजेकर यांनी केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्थानिक अकोला नाका येथील नगर परिषद कॉम्प्लेक्स येथे शाळा बचाव समितीची जिल्हास्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारी शाळा टिकविण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्यात आला. या बैठकीला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ‘महाराष्ट्र शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे’ राज्य समन्वयक रमेश बीजेकर नागपूर हे उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा… मोर पाऊस पडल्यानंतरच का नाचतो, माहिती आहे का?

दि. ५ सप्टेंबर रोजी एका कार्यक्रमांमध्ये शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी राज्यातील सरकारी शाळा ह्या ‘कॉर्पोरेट सेक्टर’ ला चालविण्यास देणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. यामुळे राज्यातील सरकारी शाळा ह्या उद्योग समूहांना विकण्याचा सरकारचा अजेंडा असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने मागील वर्षी २० पटाच्या आतील महाराष्ट्रातील १५ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना घेणार असल्याचेही सरकारने जाहिर केले होते. आणि आता सर्व सरकारी शाळा खाजगी ऊद्योगपतींना विकण्याचा घाट घातला आहे. मात्र याविरोधात लढा उभारण्यात येणार आहे.

स्थानिक अकोला नाका येथील नगर परिषद कॉम्प्लेक्स येथे शाळा बचाव समितीची जिल्हास्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारी शाळा टिकविण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्यात आला. या बैठकीला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ‘महाराष्ट्र शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे’ राज्य समन्वयक रमेश बीजेकर नागपूर हे उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा… मोर पाऊस पडल्यानंतरच का नाचतो, माहिती आहे का?

दि. ५ सप्टेंबर रोजी एका कार्यक्रमांमध्ये शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी राज्यातील सरकारी शाळा ह्या ‘कॉर्पोरेट सेक्टर’ ला चालविण्यास देणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. यामुळे राज्यातील सरकारी शाळा ह्या उद्योग समूहांना विकण्याचा सरकारचा अजेंडा असल्याचे उघड झाले आहे. सरकारने मागील वर्षी २० पटाच्या आतील महाराष्ट्रातील १५ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांना घेणार असल्याचेही सरकारने जाहिर केले होते. आणि आता सर्व सरकारी शाळा खाजगी ऊद्योगपतींना विकण्याचा घाट घातला आहे. मात्र याविरोधात लढा उभारण्यात येणार आहे.