नागपूर : नागपूर शहरात अनेक नागरिक विविध अभिन्यासातील उद्यान किंवा अन्य आरक्षित जागेवर घरे बांधून राहत आहेत. शासनाच्या निधीतून तेथे विकासकामे झाली आहेत. मात्र बांधकाम आरक्षित जागेवर असल्याने ते नियमित होत नव्हते.ही घरे गुंठेवारी अधिनियम अंतर्गत नियमितीकरण करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला असून याचे अधिकार नागपूर सुधार प्रन्यासला देण्यात आले आहे.
पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सभागृहात यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती . यावर उपमुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी आरक्षित भूखंड गुंठेवारी कायदा अंतर्गत नियमितीकरण करण्यात येईल, असे आदेश नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले व तसे पत्र देखील पाठविले आहे.आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सभागृहात सांगितले की, मागील ४०-५० वर्षापासून नागरिक आरक्षित जागेवर घरे बांधून राहत आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासकडे अनेकदा नियमितीकरण करण्यासाठी निवेदन दिले असता न्यायालयाचे कारण सांगून टाळाटाळ केली जात होती. लाखोच्या संख्येने नागरिकांनी नियमितीकरण करण्यासाठी ना.सु.प्र. कडे ३००/- भरून अर्ज दाखल केले आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासला कलम ३(१) अन्वये गुंठेवारीच्या माध्यमातून नियमितीकरण करण्याचे अधिकार प्राप्त असूनदेखील नागपूर सुधार प्रन्यास याकडे दुर्लक्ष करीत आहे
किरकोळ आरक्षणसंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासने सन २०१३ मध्ये अडाणी समिती स्थापन केली होती. या दरम्यान अनेक किरकोळ आरक्षण वगळण्यात आले होते. नंतर २०१५ मध्ये समिती संपुष्टात आली. त्यांनतर १० वर्षामध्ये आरक्षणासंदर्भात कसल्याही प्रकारची कारवाई ना.सु.प्र. तर्फे झाली नसल्यामुळे हा विषय प्रलंबित राहिला. त्यामुळे पुन्हा एकदा समिती स्थापन करावी, जेणेकरून गुंठेवारी कायदा अंतर्गत किरकोळ आरक्षण रद्द करण्यात मदत मिळेल.
मागील ५० वर्षापासून काँग्रेस नेत्यांनी खोटी आश्वासने देऊन नागरिकांची मते घेण्याचे काम केले. त्यांनी कधीच आरक्षण वगळण्यात साधे प्रयत्न सुद्धा केले नाही. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी वासियांना सुद्धा पट्टेवाटपच्या नावावर गुमराह करण्याचे काम कॉंग्रेसच्या सरकरने केले. सन २०१४ मध्ये देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले व २०१७ मध्ये झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्क देण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. तसेच अनेक किरकोळ आरक्षण ज्यात रिंग रेल्वे, मार्केट, पार्कींग प्लाझा, पोलीस आस्थापना व अनेक किरकोळ आरक्षणे वगळण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वात झाले. आणि आता उपमुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री मा.एकनाथराव शिंदे यांनी स्वत: सभागृहात उत्तर देताना यासंदर्भात समिती स्थापन करून अनेक किरकोळ आरक्षण वगळण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला, असे खोपडे म्हणाले. आमदार कृष्णा खोपडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांचे आभार मानले.
