नक्षलवादग्रस्त गावांना लाभ
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्हय़ातील ३६२ ग्रामपंचायती कोटय़धीश बनल्या आहेत. याचा लाभ जिल्हय़ातील सुमारे १ हजार २७६ गावांना होणार आहे. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी उपायोजनेच्या नियतव्ययाच्या पाच टक्के निधी उपलब्ध होणार असून, राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ही योजना हाती घेतली आहे.
२०१५-१६ वर्षांत गडचिरोली जिल्हा परिषदेंतर्गत समाविष्ट १२ पंचायत समित्यांमधील ३६२ ग्रामपंचायतीमधील १ हजार २७४ गावांच्या पाच लाख, ९४ हजार, ९९५ एवढय़ा लोकसंख्येकरिता एकूण २४ कोटी, २१ लाख, १३ हजार, ३८४ रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यातील १६ कोटी, ९४ लाख, ७९ हजार, ३६९ रुपयांचा निधी राज्य शासनाने वितरित केला आहे. यामध्ये अहेरी पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या ३८ ग्रामपंचायतीना ४ कोटी ३८ हजार १५९ रुपये मंजूर झाले. त्यापैकी २ कोटी, ८० लाख, २६ हजार, ७११ रुपये, आरमोरी पंचायत समिती अंतर्गत १७ ग्रामपंचायतींना १ कोटी, १५ लाख, २० हजार २१८ रुपये मंजूर झाले. यापैकी ८० लाख, ६४ हजार, १५२ रुपये, भामरागड पंचायत समिती अंतर्गत १९ ग्रामपंचायतींना १ कोटी, ८१ लाख, ३४ हजार ६४८ रुपये मंजूर झाले.
चामोर्शी पंचायत समिती अंतर्गत ४० ग्रामपंचायतींना १ कोटी ८१ लाख ७० हजार ५० रुपये, देसाईगंज पंचायत समिती अंतर्गत ९ ग्रामपंचायतींना ५१ लाख १० हजार ६० रुपये, धानोरा पंचायती समितीअंतर्गत ६१ ग्रामपंचायतीना ३ कोटी १४ लाख ५९ हजार ५४२ रुपये, एटापल्ली पंचायत समिती अंतर्गत ३१ ग्रामपंचायतींना २ कोटी ९२ लाख २८ हजार ११ रुपये, सिरोंचा पंचायत समितीअंतर्गत ३८ ग्रामपंचायतींना २ कोटी, ४८ लाख, ४२ हजार ७६० रुपये मंजूर झाले आहे. उर्वरित निधी लवकरच ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. दरम्यान हा निधी मिळताच विकास कामांना वेग येईल ही बाब लक्षात घेऊन नक्षलवादी कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत.

दरवर्षी निधी मिळणार
गडचिरोली जिल्हय़ात आदिवासींची हत्या, अपहरणसत्र, वन विभाग, ग्रामपंचायत कार्यालयांची जाळपोळ, कंत्राटदारांच्या हत्या तसेच हिंसाचाराच्या असंख्य घटना रोज सुरू आहेत. अशा नक्षल हिंसाचारग्रस्त ३६२ ग्रामपंचायतींना कोटय़वधींचा निधी मिळाला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा व आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्बरीश आत्राम यांनी पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना पाच टक्के निधी देण्याची घोषणा केली. दरवर्षी हा निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे.