नागपूर : सन २०२२-२३ मध्ये सरकार कर्जावरील व्याज, वेतन आणि निवृत्तिवेतन यावर शासनाचा ५९ टक्के खर्च होत आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर एक लाख १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सर्वश्री डॉ. सुधीर तांबे, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, राजेश राठोड, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, कोणत्याही सरकारला त्यांचा कर्मचारी खूश व्हावा, असे वाटत असले तरी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे शक्य नाही. ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्तिवेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवर कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नाही.
सध्या राज्य दिवाळखोरीत नाही. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत व्याज, वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर ५९ टक्के खर्च केला जात आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर एक लाख १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा वाढेल, त्यामुळे ही योजना लागू करता येणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
नवा आकृतिबंध लागू करण्याचे संकेत
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणारा वाढता खर्च लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांसाठी नवा ‘स्टाफ पॅटर्न’ लागू करणार का? असा सवाल शेकापचे जयंत पाटील यांनी केला. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, शासनाच्या काही विभागांचा आकृतिबंध तयार झाला असून काही विभागाचा तयार होत आहे. यामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यात येत आहे. त्यास राज्य शासन लवकरात लवकर मान्यता देईल.
भरती प्रक्रियेत कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य
महावितरण कंपनीमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक कामगारांची जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांना सेवेत थेट घेता येत नसल्याने भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षी अधिकचे गुण देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. कोणत्याही स्थितीत वीज महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वीज वितरण कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न भाजपचे प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, महावितरणमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पदभरती करणार आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा महामंडळाच्या पद्धतीने विमा संरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षी पाच गुण देऊन गुणवत्ता यादीवर येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. बँक खात्यात थेट वेतन दिले जाईल. कंपनी अधिनियमानुसार किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्यासाठी वेतन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. महानिर्मिती कंपनीमध्ये कंत्राटदाराच्या अधिनस्त अंदाजे १७,४४३ कंत्राटी कामगार कार्यरत असून महापारेषण व महावितरणमध्ये सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे ३,९४० व २१,५५१ कंत्राटी कामगार काम करतात. चर्चेत सर्वश्री सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, अनिकेत तटकरे, सचिन आहेर आणि अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
सर्वश्री डॉ. सुधीर तांबे, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, राजेश राठोड, विक्रम काळे, अभिजीत वंजारी यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, कोणत्याही सरकारला त्यांचा कर्मचारी खूश व्हावा, असे वाटत असले तरी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणे शक्य नाही. ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्तिवेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवर कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नाही.
सध्या राज्य दिवाळखोरीत नाही. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत व्याज, वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर ५९ टक्के खर्च केला जात आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर एक लाख १० हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा वाढेल, त्यामुळे ही योजना लागू करता येणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
नवा आकृतिबंध लागू करण्याचे संकेत
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होणारा वाढता खर्च लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांसाठी नवा ‘स्टाफ पॅटर्न’ लागू करणार का? असा सवाल शेकापचे जयंत पाटील यांनी केला. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, शासनाच्या काही विभागांचा आकृतिबंध तयार झाला असून काही विभागाचा तयार होत आहे. यामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यात येत आहे. त्यास राज्य शासन लवकरात लवकर मान्यता देईल.
भरती प्रक्रियेत कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य
महावितरण कंपनीमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील तांत्रिक व अतांत्रिक कामगारांची जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांना सेवेत थेट घेता येत नसल्याने भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कामगारांना प्रत्येक वर्षी अधिकचे गुण देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. कोणत्याही स्थितीत वीज महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वीज वितरण कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न भाजपचे प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता, प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, महावितरणमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पदभरती करणार आहे. यामध्ये कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा महामंडळाच्या पद्धतीने विमा संरक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षी पाच गुण देऊन गुणवत्ता यादीवर येण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. बँक खात्यात थेट वेतन दिले जाईल. कंपनी अधिनियमानुसार किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देण्यासाठी वेतन समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. महानिर्मिती कंपनीमध्ये कंत्राटदाराच्या अधिनस्त अंदाजे १७,४४३ कंत्राटी कामगार कार्यरत असून महापारेषण व महावितरणमध्ये सर्वसाधारणपणे अनुक्रमे ३,९४० व २१,५५१ कंत्राटी कामगार काम करतात. चर्चेत सर्वश्री सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे, महादेव जानकर, अनिकेत तटकरे, सचिन आहेर आणि अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
