गोवारी समाज आदिवासी नाही!

गोंड गोवारी ही जमात १९११ पूर्वीच पूर्णपणे विलुप्त झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन मध्य प्रांत व सध्याच्या मध्य प्रदेशात या जमातीच्या १९५६ पूर्वीच्या अस्तित्वाच्या कुठल्याही खाणाखुणा आढळून येत नाहीत. त्यामुळेच १९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी अनुसूचित जमातीविषयक घटनात्मक आदेशात (१९५०) नोंद केल्याप्रमाणे गोंड गोवारी या नावाने कोणतीही जमात अस्तित्वात नव्हती. अनुसूचित जमातीविषयी घटनात्मक आदेशात अठराव्या दाखल्यात २८ व्या क्रमांकावर गोंड गोवारी या नावाने दाखवण्यात आलेली जमात ही गोंड समाजाची उपजातही नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे मार्गदर्शक मुद्दय़ांच्या आधारे जातवैधतेचे दावे तपासता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  याआधी उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, गोवारी समाज हा आदिवासीच आहे. ही स्वतंत्र अनुसूचित जमात आहे. महाराष्ट्र राज्याशी संबंधित विशेष मागास वर्ग (एसबीसी) आणि केंद्र सरकारच्या इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) संयुक्त यादीत गोवारी समाजाची नोंद करण्यात आली असली तरी या समाजाला अनुसूचित जमातींसाठी देय असलेले लाभ नाकारता येणार नाही. या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम.आर. शहा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने गोवारी समाज हा आदिवासी नसल्याचे शिक्कामोर्तब करून उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला.

उच्च न्यायालय चुकले..

* राज्य सरकारने १९७९ ला केंद्र सरकारला पत्र लिहून कळवले की, गोवारी समाज एसटी प्रवर्गासाठी आवश्यक असलेल्या अटींची पूर्तता करीत नाही.

* त्यानंतरही अनेकदा गोवारी समाजाचा अभ्यास करण्यात आला. १५ मे २००६ च्या अहवालानुसार ‘गोंड गोवारी’ आणि ‘गोवारी’ हे वेगवेगळे समाज आहेत.

* गोवारी समाज आदिवासी नसतानाही उच्च न्यायालयाने असा चुकीचा निर्णय का दिला, हे समजायला मार्ग नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात व्यक्त केले आहे.

विद्यार्थी, नोकरदारांना संरक्षण..

१४ ऑगस्ट २०१८ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जात पडताळणी समितीकडून अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र घेऊन विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या गोवारी समाजातील विद्यार्थी व नोकरी मिळवणाऱ्यांचे प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित केले आहे; पण भविष्यात असे विद्यार्थी व नोकरदारांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे लाभ घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रश्नावर मी दिलेला राजीनामा हा आदिवासी समाजाच्या हितासाठी होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या निकालाने माझा राजीनामा सार्थकी लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेला निकाल आदिवासींच्या हक्काचे संरक्षण करणारा, आदिवासींना न्याय देणारा व आरक्षणाला धक्का लागू न देणारा असा आहे.

– मधुकर पिचड, माजी आदिवासी विकास मंत्री