काही दिवसांपूर्वी धानोरा तालुक्यातील मुरूमगाव केंद्रात झालेल्या तब्बल तीन कोटी रुपयांच्या धान खरेदी घोटाळ्यात आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक व्यवस्थापकासह दोघांना निलंबित करण्यात आल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. प्रत्यक्षात अधिकारी आणि मध्यस्थी यांच्या संगनमताने हा गोरखधंदा अनेक वर्षांपासून सुरू असून त्याची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहे. अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाने हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
राज्यात सर्वाधिक धान उत्पादक जिल्ह्यात गडचिरोलीचा क्रमांक येतो. येथे शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात धान विक्री होत असते. मात्र, या उत्पादनाला भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याने खरेदी-विक्री संबंधातील अधिकारी व मध्यस्थ निर्ढावले आहेत. आदिवासी विकास महामंडळाच्या मुरूमगाव खरेदी केंद्रातील घोटाळा यांच्याशीच संबंधित आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी अंदाजे १५ लाख टन अशा विक्रमी धनाची खरेदी शासन करते. खरेदीची जबाबदारी पणन व आदिवासी विकास महामंडळाकडे असते. मात्र, अतिरिक्त खरेदी दाखवून दरवर्षी शासनाचे कोट्यवधींचे नुकसान केले जाते. यात शेतकऱ्यांची नोंदणी करणारा किरकोळ विक्रेता मध्यस्थाची भूमिका बजावतो तर त्याला अनधिकृतपणे सहाय्य करून खरेदी केंद्रातील अधिकारी कागदोपत्री सर्व बाबी सांभाळतात. त्यामुळे हा घोटाळा उजेडात येत नाही. मुरूमगाव घोटाळ्यात तब्बल १० हजार क्विंटल धान कागदोपत्री होते पण प्रत्यक्षात ते गोदामात नव्हते. जिल्ह्यातील पूरस्थितीमुळे तेलंगणातील निकृष्ट धान आरोपींना मुळ साठ्यात जमा करता न आल्याने बिंग फुटले.
बँकेशी संगनमत
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या भ्रष्टाचारात शेतकऱ्यांची खाती असलेल्या बँकदेखील तितक्याच दोषी आहेत. केंद्रात धान विक्री करणाऱ्या सभासद शेतकऱ्यांचे खाते ज्या बँकेत असतात त्या बँकेतील व्यवस्थापकासोबत या मध्यस्थांचे साटेलोटे असते. सोबतच त्या शेतकऱ्यांचे खातेबूकदेखील मध्यस्थीच हाताळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्षात कमी धान खरेदी करून नोंदवहीत अधिक दाखवून त्यांच्या नावे जमा झालेले पैसे मध्यस्थ उचलतो. शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ असतात.
हेही वाचा : अमरावती : …तर कृषी धोरणातही बदल करणार; कृषीमंत्री अब्दूल सत्तार यांची मेळघाटात ग्वाही
मिलधारकांचाही सहभाग
शासनानाकडून दरवर्षी धान भरडाईकरिता मिलधारकांना कंत्राट देण्यात येते. मात्र, जिल्ह्यातील चांगल्या प्रतीचे धान दळून खुल्या बाजारात विक्री करण्यात येत असते व तेलंगणा छत्तीसगडवरून अवैधरीत्या आणलेला निकृष्ट तांदूळ स्वस्थ धान्य दुकानात वितरित केला जातो. अनेक वर्षापासून जिल्ह्यात हा गोरखधंदा सुरू आहे. दोन महिन्यांपूर्वी असेच निकृष्ट तांदूळ आढळल्याने केंद्रीय समितीने आरमोरी, वडसातील मिलमालकांवर कारवाईचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. मात्र, कारवाईचे नेमके काय झाले या प्रश्नावर जिल्हा प्रशासन कायम उडवाउडवीची उत्तरे देतात.