गडचिरोली : काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या तांदूळ घोटाळ्यात अखेर पहिली कारवाई झाली असून सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी निकृष्ट मालाचा पुरवठा करणाऱ्या सहा गिरण्या काळ्या यादीत टाकण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी याबाबतचे आदेश जारी करत दणका दिला. या कारवाईने सामान्यांच्या माथी निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ मारला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

दत्त राईस मिल कुनघाडा ता. चामोर्शी, मे. श्री. दत्त राईस मिल कोरेगाव ता.देसाईगंज, मे. डांगे राईस मिल देसाईगंज, मे. माहेश्वरी ॲग्रो इंडस्ट्रीज अमिर्झा ता.गडचिरोली, मे. साई राईस मिल पंदेवाही ता. एटापल्ली, मे. वैनगंगा राईस मिल आष्टी ता.चामोर्शी अशी कारवाई झालेल्या तांदूळ गिरण्यांची नावे आहेत. उपविभागीय अधिकारी (महसूल) गडचिरोली यांनी १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या गोदामात छापा टाकला होता.

Traders reported that price of coriander decreased compared to last week and price of fenugreek is on rise
कोथिंबिरेच्या दरात घट; मेथी तेजीत, फळभाज्यांचे दर स्थिर
Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana Sixth installment
महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…
Minimum Support Price for Agricultural Produce
शेतमालाला हमीभाव नाहीच ; केंद्राच्या धडपडीनंतरही शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान
Marathwada vidarbh farmers
विश्लेषण: सोयाबीनच्या हमीभावावरून शेतकऱ्यांची नाराजी का? ७० हून अधिक मतदारसंघांमध्ये ठरणार निर्णायक मुद्दा?
Issues of sugar factory in assembly elections is troubling candidate
विधानसभा निवडणुकीत साखर कारखानदारीचे मुद्दे पेटले!
pune puram chowk loksatta
पुणे : पूरम चौकात १६ लाखांचा गुटखा पकडला, टेम्पोचालकाला अटक
Uran paddy fields, wild boars damage paddy fields,
उरण : रानडुकरांमुळे भातशेतीचे नुकसान, वन, कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; शेतीची राखण करण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ

हेही वाचा >>> Contract recruitment: आता ५ हजार पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे घेणार; ‘या’ विभागाचा कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय जाहीर

गिरण्यांनी भरडाई करुन पाठवलेल्या तांदळाचे नमुने त्यांनी घेतले. ते नागपूर येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले. यात मानकाच्या प्रमाणापेक्षा तांदूळ अधिक हलक्या प्रतीचे आढळले. त्यामुळे ते खाण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेने पाठवला आहे. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९८० /१९५५ कलम ३ (१) व त्यातील सुधारणा २०२० तसेच केंद्र शासनाच्या १६ जुलै २०२१ च्या पत्रानुसार या सहाही तांदूळ गिरण्या तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकल्या आहेत.