अकोला : नाफेडमार्फत हमीभावावर हरभरा खरेदीची उद्दिष्टपूर्ती झाली. त्यामुळे नोंदणी करूनही १७ हजारांवर शेतकऱ्यांची हरभरा खरेदी शिल्लक राहिली आहे. नाफेडचे जिल्ह्यातील उद्दिष्ट वाढवून नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून संपूर्ण हरभरा खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. जिल्ह्यामध्ये हमीभावाने हरभरा खरेदी सुरू असून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आलेली होती.
समितीची सभा घेण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये आठ संस्थामार्फत हरभरा खरेदीसाठी ३८ हजार ३२९ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. त्यापैकी २० हजार ५४७ शेतकऱ्यांना संदेश पाठवण्यात आले. उर्वरित १७ हजार १९४ शेतकऱ्यांना अद्यापही संदेश पाठवणे बाकी आहे.
महामंडळाकडे जिल्ह्यातील पीक पेऱ्यानुसार व कृषी विभागाच्या उत्पादकतेनुसार चार लाख १२ हजार ९०२ क्विंटल उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने हरभरा खरेदी बंद करण्यात आली. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांची खरेदी होणे बाकी आहे. हमीदरापेक्षा बाजारपेठेमध्ये फारच कमी दर मिळत आहे.
हेही वाचा – गोंदिया: बाजार समितीच्या १२६ जागांसाठी २४१ उमेदवार
हमीभावाने खरेदी बंद झाल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. सरकारची शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका आहे. नाफेडमार्फत हरभरा खरेदीची अंतिम मुदत ११ जूनपर्यंत आहे. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यासाठी वाढीव उद्दिष्ट देऊन नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांकडील हरभरा हमीभावाने खरेदी करण्यात यावा. सरकारने हे सकारात्मक पाऊल उचलल्यास हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. जिल्ह्याला हरभरा खरेदीचे वाढीव उद्दिष्ट देण्यासाठी संबंधितांना शासनाने आदेश द्यावेत, अशी मागणाी आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पणन विभागाचे अपर सचिवांकडे केली आहे.
५४ टक्के शेतकऱ्यांकडून खरेदी
नाफेडमार्फत हमीभावावर नोंदणी केलेल्या ५४ टक्के शेतकऱ्यांना ‘एसएमएस’ पाठवून त्यांच्याकडून हरभरा खरेदी करण्यात आली आहे. नोंदणी केलेल्या उर्वरित ४६ टक्के शेतकऱ्यांकडून अद्याप खरेदी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ते शेतकरी अडचणीत आले आहेत. उद्दिष्ट वाढवून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांकडून हरभरा खरेदी करण्याची मागणी केली जात आहे.
