नागपूर : भारतात पर्यावरण, वन, वन्यजीव आणि किनारी क्षेत्र नियमन मंजुऱ्यांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत २१ पटीने वाढली आहे. देशावर पर्यावरण विनाशाचे संकट ओढवले असताना मंजुरीच्या वाढलेल्या वेगाबद्दल पर्यावरणतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सन २०१८ मध्ये ५७७ प्रकल्पांना विविध मंजुऱ्या देण्यात आल्या होत्या, तर सन २०२२ मध्ये मंजुरीचे हे प्रमाण वाढून १२ हजार ४९६ पर्यंत पोहोचले, असे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. याबाबत संवर्धन कृती संस्थेचे पर्यावरण अभ्यासक देबी गोएंका म्हणाले की हवामान बदलामुळे भारत आणि उर्वरित जगासमोर संकट असूनही, आपले पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय सर्व प्रकल्पांच्या जलद मंजुरीसाठी आग्रही आहे, हे दुर्दैवी आहे. आपण आपली जंगले, गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ जमिनींसारख्या नैसर्गिक पायाभूत संपत्तीचा नाश करून त्या जागी रस्ते आणि रेल्वे मार्ग बांधणे हे विनाशकारी आहे, अशी प्रतिक्रिया गोएंका यांनी व्यक्त केली.
हवामान बदलाचे परिणाम जगभरातील अनेक देशांना भोगावे लागत आहेत. अलीकडेच एका अहवालात गेल्या पाच वर्षांत जंगलतोडीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची नोंद करण्यात आली. मात्र, पर्यावरण मंजुरीचा वेग आपण कसा वाढवला, हे सांगण्यातच केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे धन्यता मानत आहेत. पर्यावरणाची सुरक्षा लक्षात घेऊनच ही मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी धोरणात्मक व तांत्रिक बदल केले आहेत, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी लोकसभेत नुकतेच दिले. मात्र, या बदलामुळे जंगलाचा झालेला विनाश त्यांनी सांगितला नाही, अशी खंत पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पांना केंद्रीय स्तरावर पर्यावरण, वने, वन्यजीव, किनारी नियमन मंजुरीसाठी लागणारा सरासरी वेळ २०१९ मध्ये १५० दिवसांपर्यंत होता. तो आता २०२२ मध्ये ७० दिवसांपेक्षा कमी झाला आहे. ही सर्व प्रक्रिया पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेच्या आधारे केली जाते. तसेच रीतसर स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समित्यांकडून मूल्यांकन तपासले जाते, असे केंद्रीय मंत्री चौबे यांनी संसदेत सांगितले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनातील बदल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या सोयीनुसार करून घेतल्याची टीका पर्यावरण अभ्यासकांनी केली होती.
अभ्यासकांचे म्हणणे..
तज्ज्ञ मूल्यांकन समित्यांच्या अधिकारांवरही नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय मानके आणि सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यासाठी सामान्य आणि विशिष्ट अटींचा समावेश केल्यानंतरच अंतिम मान्यता दिली जाते, असे केंद्रीय मंत्री चौबे सांगत असले तरीही मंजुरीचे चित्र सर्वासमोर आहे. जंगलतोडीच्या वाढलेल्या प्रमाणावरूनच मंजुरीचा वाढलेला वेग पर्यावरणासाठी घातक ठरत आहे, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
आपले पर्यावरण, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या मुख्य समस्येकडे लक्ष दिले जात नाही. निर्णय प्रक्रियेत हवामान बदलाचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
– देबी गोएंका, कार्यकारी विश्वस्त, संवर्धन कृती ट्रस्ट
सन २०१८ मध्ये ५७७ प्रकल्पांना विविध मंजुऱ्या देण्यात आल्या होत्या, तर सन २०२२ मध्ये मंजुरीचे हे प्रमाण वाढून १२ हजार ४९६ पर्यंत पोहोचले, असे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. याबाबत संवर्धन कृती संस्थेचे पर्यावरण अभ्यासक देबी गोएंका म्हणाले की हवामान बदलामुळे भारत आणि उर्वरित जगासमोर संकट असूनही, आपले पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय सर्व प्रकल्पांच्या जलद मंजुरीसाठी आग्रही आहे, हे दुर्दैवी आहे. आपण आपली जंगले, गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ जमिनींसारख्या नैसर्गिक पायाभूत संपत्तीचा नाश करून त्या जागी रस्ते आणि रेल्वे मार्ग बांधणे हे विनाशकारी आहे, अशी प्रतिक्रिया गोएंका यांनी व्यक्त केली.
हवामान बदलाचे परिणाम जगभरातील अनेक देशांना भोगावे लागत आहेत. अलीकडेच एका अहवालात गेल्या पाच वर्षांत जंगलतोडीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची नोंद करण्यात आली. मात्र, पर्यावरण मंजुरीचा वेग आपण कसा वाढवला, हे सांगण्यातच केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे धन्यता मानत आहेत. पर्यावरणाची सुरक्षा लक्षात घेऊनच ही मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे आणि त्यासाठी धोरणात्मक व तांत्रिक बदल केले आहेत, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी लोकसभेत नुकतेच दिले. मात्र, या बदलामुळे जंगलाचा झालेला विनाश त्यांनी सांगितला नाही, अशी खंत पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पांना केंद्रीय स्तरावर पर्यावरण, वने, वन्यजीव, किनारी नियमन मंजुरीसाठी लागणारा सरासरी वेळ २०१९ मध्ये १५० दिवसांपर्यंत होता. तो आता २०२२ मध्ये ७० दिवसांपेक्षा कमी झाला आहे. ही सर्व प्रक्रिया पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेच्या आधारे केली जाते. तसेच रीतसर स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समित्यांकडून मूल्यांकन तपासले जाते, असे केंद्रीय मंत्री चौबे यांनी संसदेत सांगितले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनातील बदल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने आपल्या सोयीनुसार करून घेतल्याची टीका पर्यावरण अभ्यासकांनी केली होती.
अभ्यासकांचे म्हणणे..
तज्ज्ञ मूल्यांकन समित्यांच्या अधिकारांवरही नियंत्रण आणले आहे. त्यामुळे पर्यावरणीय मानके आणि सुरक्षा उपायांचे पालन करण्यासाठी सामान्य आणि विशिष्ट अटींचा समावेश केल्यानंतरच अंतिम मान्यता दिली जाते, असे केंद्रीय मंत्री चौबे सांगत असले तरीही मंजुरीचे चित्र सर्वासमोर आहे. जंगलतोडीच्या वाढलेल्या प्रमाणावरूनच मंजुरीचा वाढलेला वेग पर्यावरणासाठी घातक ठरत आहे, असे अभ्यासकांचे मत आहे.
आपले पर्यावरण, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या मुख्य समस्येकडे लक्ष दिले जात नाही. निर्णय प्रक्रियेत हवामान बदलाचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
– देबी गोएंका, कार्यकारी विश्वस्त, संवर्धन कृती ट्रस्ट
