खते, अवजारांवरील ‘जीएसटी’मुळे शेतीवर आर्थिक ताण

‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वी रासायनिक खतांवर शून्य ते सहा टक्के कर लागत होता. सध्या सर्व खतांवर ५ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लागू आहे. त्यामुळे खरे तर खतांच्या किमती कमी होणे अपेक्षित होते. पण, सल्फ्युरिक अॅसिड आणि अमोनियासारख्या खतांच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या निविष्ठा, कच्च्या मालावर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ लावल्याने खतांचे दर वाढले असून त्याचा भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. युरिया, डीएपी या मुख्य अन्नद्रव्यांना पाच टक्के, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना १२ टक्के, तर कीडनाशकांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारला जातो. ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपकरणांवर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जात होता. आता ‘जीएसटी’मध्ये १२ ते १८ टक्के कर आहे. त्यामुळे ही उपकरणे महागली आहेत.

हेही वाचा >>> भीमा नदीला पूर आल्यामुळे कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांना पुराचा धोका

एकीकडे सूक्ष्म सिंचनासाठी सरकार प्रोत्साहन देत असताना सूक्ष्म सिंचन संचांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ लावल्याने ठिबक आणि तुषार सिंचनावरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी सूक्ष्म सिंचनावर ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) होता. थेंब थेंब पाणी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांवर एकरी तीन ते चार हजार रुपयांचा भार पडत आहे. त्यामुळे विक्रीतही २० ते ३० टक्के घट झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत कमी उत्पादन, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतमालास मिळणाऱ्या कमी दरामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना शेती हा व्यवसाय तोट्याचा वाटत आहे. त्यामुळे निविष्ठांवरील ‘जीएसटी’ सरसकट रद्द करण्याची मागणी होत आहे. खते, कीटकनाशके आणि शेती अवजारांवरील ‘जीएसटी’ शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जातो. त्यामुळे खर्च वाढतच आहे. कमी उत्पादन होऊनही बाजारात शेतमालाला भाव मिळत नाही. यामुळे प्रचंड अडचणीत सापडल्याची खंत दहिगाव पूर्ण येथील शेतकरी राजीव वैद्या यांनी बोलून दाखविली.

खतांवर ५ टक्के तर कीडनाशकांवर १८ टक्के सरसकट ‘जीएसटी’ आकारला जातो. पूर्वीपेक्षा खते आणि कीटकनाशक औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत. खतांची कमतरता हा प्रश्न कृषी विक्रेत्यांना भेडसावत आहे. – श्याम हटवार, कृषी केंद्र संचालक