नागपूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील नेतृत्वाने कायम विदर्भावर अन्याय केला, निधी वळता केला, अशी टीका विरोधी पक्षात असताना भाजपकडून काँग्रेस – राष्ट्रवादीवर केली जात होती. पण आता भाजपच्या पाठिंब्यावरील शिंदे सरकारने विदर्भात पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करताना ६ पैकी ४ जिल्ह्यात विदर्भाबाहेरील मंत्र्यांची नियुक्ती केली. यापैकी तीन पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत.
जिल्हा विकास निधी खर्चात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे पालकमंत्री नेमताना जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांना संधी दिली जाते. जिल्ह्याचा मंत्री नसेल तर शेजारच्या जिल्ह्यांतील मंत्र्यांकडे ही जबाबदारी सोपवली जाते.पण बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची नावे जाहीर केली. यात विदर्भातील ६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यापैकी चार जिल्ह्यांचे पालकमंत्री विदर्भाबाहेरचे आहेत.
हेही वाचा : हिमसागर एक्सप्रेस प्रवाशांची की दारु विक्रेत्यांची? मोठा साठा सापडला
बुलढाण्याच्या पालकमंत्रीपदी दिलीप वळसे पाटील, अकोल्याच्या पालकमंत्रीपदी राधाकृष्ण विखे पाटील, अमरावतीच्या पालकमंत्रीपदी चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे तिघेही पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. गोंदियाच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्त करण्यात आलेले विजयकुमार गावित हे उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत. गोंदिया आणि वर्धेच्या पालकमंत्रीपदी अनुक्रमे सुधीर मुनगंटीवार आणि धर्मरावबाबा आत्राम यांची नियुक्ती करण्यात आली. धर्मरावबाबा आत्राम हे गडचिरोली जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र, त्यांच्याकडे गोंदिया जिल्हा देण्यात आला.
हेही वाचा : कुख्यात बुकी सोंटू जैन पळाला की त्याला पळवले? नागपूर पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
गडचिरोली आणि नागपूरचे पालकमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. हा प्रकार प्रथमच झाला असे नाही तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही गडचिरोली, वाशिम आणि भंडारा जिल्ह्यांचे पालकमंत्री हे विदर्भाबाहेरील होते, हे येथे उल्लेखनीय. गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडीची सत्ता असताना विदर्भाच्या वाट्याचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते पळवून नेतात, अशी टीका तेव्हाच्या विरोधी पक्षाकडून केली जात होती. आता त्यावेळचा विरोधी पक्ष सत्ताधारी आहे आणि त्यांनीच विदर्भाच्या तीन जिल्ह्यांचे पालकत्व पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांकडे दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्हा विकास निधी खर्चात पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे पालकमंत्री नेमताना जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्र्यांना संधी दिली जाते. जिल्ह्याचा मंत्री नसेल तर शेजारच्या जिल्ह्यांतील मंत्र्यांकडे ही जबाबदारी सोपवली जाते.पण बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची नावे जाहीर केली. यात विदर्भातील ६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यापैकी चार जिल्ह्यांचे पालकमंत्री विदर्भाबाहेरचे आहेत.
हेही वाचा : हिमसागर एक्सप्रेस प्रवाशांची की दारु विक्रेत्यांची? मोठा साठा सापडला
बुलढाण्याच्या पालकमंत्रीपदी दिलीप वळसे पाटील, अकोल्याच्या पालकमंत्रीपदी राधाकृष्ण विखे पाटील, अमरावतीच्या पालकमंत्रीपदी चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे तिघेही पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. गोंदियाच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्त करण्यात आलेले विजयकुमार गावित हे उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत. गोंदिया आणि वर्धेच्या पालकमंत्रीपदी अनुक्रमे सुधीर मुनगंटीवार आणि धर्मरावबाबा आत्राम यांची नियुक्ती करण्यात आली. धर्मरावबाबा आत्राम हे गडचिरोली जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र, त्यांच्याकडे गोंदिया जिल्हा देण्यात आला.
हेही वाचा : कुख्यात बुकी सोंटू जैन पळाला की त्याला पळवले? नागपूर पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
गडचिरोली आणि नागपूरचे पालकमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. हा प्रकार प्रथमच झाला असे नाही तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही गडचिरोली, वाशिम आणि भंडारा जिल्ह्यांचे पालकमंत्री हे विदर्भाबाहेरील होते, हे येथे उल्लेखनीय. गडचिरोलीचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली आघाडीची सत्ता असताना विदर्भाच्या वाट्याचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते पळवून नेतात, अशी टीका तेव्हाच्या विरोधी पक्षाकडून केली जात होती. आता त्यावेळचा विरोधी पक्ष सत्ताधारी आहे आणि त्यांनीच विदर्भाच्या तीन जिल्ह्यांचे पालकत्व पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्र्यांकडे दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
