पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे; समितीची स्थापना

उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात ३१ डिसेंबरला पर्यटकांनी वाघांचा रस्ता अडवला होता. ५ जानेवारी रोजी याबाबत ‘लोकसत्ता’मध्येे बातमी प्रकाशित झाली. या बातमीचा उल्लेख करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ६ जानेवारी रोजी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी विभागीय वन अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक, परिक्षेत्र वन अधिकारी यांची समिती नेमण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

अकोला: ऐन हिवाळ्यात पावसाचा तडाखा; वातावरणातील बदलाने…

कल्याणमधील भटक्या श्वानाचे तीन जणांना चावे, भटक्या श्वानांच्या उपद्रवाने नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी त्रस्त

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

सहा टाक्या, तरी पाणी मिळेना! पुण्यातील प्रकार

सांगली जिल्ह्यातील ३३२ गांवाचे ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षण; ६७ हजार मिळकतपत्रिका, सनद नकाशे तयार

हेही वाचा >>>मुंबई : अनधिकृत बांधकामांवर २०० टक्के दंड, अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांचे निर्देश

ही समिती पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे आणि हा अहवाल १४ जानेवारीपर्यंत सादर केला जाईल.

‘स्थानिकांकडून प्रतिशोधाची शक्यता’

●मुख्य सरकारी वकील अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी वन विभागाची बाजू मांडताना सांगितले की, जिप्सी चालक, मार्गदर्शकांची नेमणूक स्थानिक गावांमधून केली जाते.

●त्यामुळे त्यांच्यावर अतिशय कठोर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर वन्यप्राण्यांवर सूड उगवण्याचा धोका आहे.

●मानव-वन्य संघर्षाची अशी अनेक उदाहरणे घडली आहेत. न्यायालयाने अॅड. चव्हाण यांचा हा मुद्दा मान्य करत वाघ पाहण्यासाठी पर्यटक अतिशय बेशिस्त वागतात, असे सांगितले.