नागपूर: मराठा आरक्षणासाठी ओबीसी नेत्यांना लक्ष्य केले जात आहे. मात्र १ मे १९६० पासून राज्यात अर्धा डझन मुख्यमंत्री मराठा झाले आहे. त्यामुळे मराठ्यांच्या आरक्षणा संदर्भात ओबीसी नेत्यांना दोष कसा देता येईल असे मत राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. सुधीर मुनगंटीवार नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता तोडगा काढला जाईल हे मुख्यमंत्री वारंवार सांगतच आहेत. ओबीसी आरक्षण आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने, संसदेने त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने न्यायालयात याचिका दाखल करून काही फायदा होत नाही. ओबीसींना आरक्षण संसदेने दिले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याचा कारण नाही. न्यायालय या संदर्भात योग्य निर्णय देईल. ज्यांच्याकडे कुणबी म्हणून दाखला असेल किंवा कुणबी म्हणून नोंदी असेल, त्यांना कुणबी म्हणून दाखला दिला पाहिजे. भुजबळ यांचा त्याला पाठिंबा आहे. सर्वांना सरसकट कुणबी म्हणून दाखले देऊ नका असे भुजबळाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा… बुलढाणा: अपघातामुळे उघड झाली तस्करी; वीस लाखांचा गुटखा जप्त, मध्यप्रदेश कनेक्शन पुन्हा समोर
ओबीसींना मिळालेला आरक्षण संसदेने पारित केलेला आहे. त्यामुळे ते घटनाबाह्य म्हणून तर्कसंगत नाही असेही मुनगंटीवार म्हणाले. मराठा आरक्षणा संदर्भात समिती तयार केली आहे. त्यामध्ये न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. त्यामुळे वाट पाहिली पाहिजे. उगीच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी त्यावर भाष्य करून उपयोग नाही. किमान दिवाळीपर्यंत प्रसार माध्यमांनी दोघांना उभे करून याने हे म्हटले त्याने ते म्हटले असे करणे सोडून द्यावे अशी विनंती त्यांनी केली. जरांगे पाटील यांनी आधीच आंदोलन स्थगित केले आहे. त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे पाटील यांना भेटावे याला काहीही अर्थ नाही अससेही मुनगंटीवार म्हणाले. मंत्रिमंडळाची बैठकीमध्ये जे विषय आहे. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी आधीच माझी चर्चा झाली आहे. त्यांच्या परवानगीनेच काही वैयक्तीक कारणामुळे मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला जात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
