नागपूर : ओबीसींना तत्काळ आरक्षण देण्याचा अधिकार मला नाही. अनेक राज्यात विधिमंडळातून विविध ठराव पास होतात. त्याप्रमाणे आम्हाला निर्णय घ्यावे लागतात आणि मग राज्यांना शिफारस करावी लागते. असे ४० प्रस्ताव अनेक राज्यांचे आहे. त्याला ताबडतोब न्याय द्यावा लागणार असल्याचे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष व माजी मंत्री हंसराज अहिर यांनी सांगितले.
अहिर नागपुरात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आलेल्या योजनांचा लाभ या राज्यातील लोकांना कसा मिळेल, यासाठी काम करण्याचा अधिकार आयोगाला दिलेला आहे. हा आयोग १९९३ साली स्थापन करण्यात आला होता. त्यावेळच्या सरकारने आयोगाला अधिकार दिले नव्हते. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आयोगाला सांविधानिक अधिकार दिले आणि शक्ती प्रदान केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेप्रमाणे विषमता संपवणे आणि सर्वांना प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न आता आयोगातर्फे केला जाणार आहे. विद्यार्थी, कामगार, मजूर सर्वांनाच न्याय देण्याचे काम केले जाणार असल्याचे अहिर म्हणाले. मात्र, आता याबाबत भूमिका सांगणार नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आहेत, भाजपचे सरकार आहे. जो निर्णय घेतला जाईल त्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
राज्यपालांची पाठराखण!
हेही वाचा: नागपूर: प्राथमिक फेरीत रंगमंचावर व्यक्तिरेखा जिवंत करणारा अभिनय
छत्रपतींची विटंबना करणारे अज्ञानी आहे. त्यांना महान अशा युगपुरुषाचे महत्त्व समजलेले नाही. राज्यपाल काय बोलले हे मी ऐकले आहे. आणि त्यांचा तो उद्देश नाही. ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षातील नेते राज्यपालांच्या वक्तव्याचा निषेध करतात तसे राज्यपाल बोलले असतील असे मला वाटत नाही, असेही अहीर म्हणाले. आमचे सरकार शिवरायांचा सन्मान करते, असेही ते म्हणाले.
