‘माझी माती माझा देश’ अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्हाभरात ‘हर घर झेंडा’ उपक्रम राबवण्यात आला. प्रत्येक घरी राष्ट्रध्वजाचे वाटप करण्यात आले. यासाठी खर्च झालेल्या रकमेचा भुर्दंड मात्र जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागण्याची चिन्हे आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या अभियानासाठी झालेल्या खर्चापोटी जिल्हा परिषद अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातून विशिष्ट रक्कम कपात करण्याचा आदेश सोमवारी प्रसृत केला आहे. या आदेशाने अधिकारी, कर्मचारी वर्तुळात तीव्र संताप व नाराजी व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा >>> अकोला : लॅपटॉप, संगणक स्वस्त देण्याच्या नावावर फसवणूक; सायबर पोलिसांनी २.६१ लाखांची…
केंद्र सरकारने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने ३१ जुलै २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कार्यक्रमाच्या समारोपीय उपक्रमांतर्गत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे जिल्ह्यात ‘माझी माती माझा देश’ अभियान राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यासाठी सहायता निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने सूचना प्रसृत केली.
हेही वाचा >>> ‘तो’ नव्हे ‘ती’! तब्बल ३८ वर्षांनंतर उघड झाले स्त्री असल्याचे रहस्य…
मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने ‘हर घर झेंडा’ उपक्रमांतर्गत घरोघरी नि:शुल्क राष्ट्रध्वज वितरित केले. यासाठी झालेल्या खर्चापोटी आता जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सोमवारी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भात जॉन्सन यांच्याशी संपर्क साधला असता, वेतनातून रक्कम कपात करण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. मात्र, रक्कम देणे बंधनकारक नसून ऐच्छिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कर्मचारी कल्याण निधीचे उपक्रम कर्मचाऱ्यांच्या निधीतून
अभियानांतर्गत शिलाफलक लावण्यात येणार आहे. वसुधा वंदन स्वातंत्र्यसैनिक व विरांना वंदन, पंचप्राण (शपथ) घेणे, ध्वजारोहण कार्यक्रम, माती कलशात माती गोळा करणे, घरोघरी तिरंगा, हे उपक्रम राबवण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन कर्मचारी कल्याण सहायता निधी म्हणून वापरण्यात येणार आहे.
अशी होणार वेतन कपात
गट अ (वर्ग-१) अधिकारी- १ हजार ५००
गट ब (वर्ग-२) अधिकारी- १ हजार कर्मचारी (वर्ग-३) कर्मचारी- ४००
