गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील हत्ती गुजरातमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावरून नागपूर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणात गुजरातमधील राधेकृष्ण टेम्पल एलिफंट वेलफेअर ट्रस्टच्यावतीने हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर करत तीन आठवड्यांनी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुलं चोरीच्या अफवांचे लोण बुलढाण्यात , तृतीयपंथीयाला अमानुष मारहाण ; ५ जणांवर गुन्हे दाखल

न्या. सुनील शुक्रे व न्या. गोविंद सानप यांच्यासमोर गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ट्रस्टच्यावतीने गुजरामधील जामनगर येथे ७०० हेक्टर परिसरात हत्ती संवर्धन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी देशभरातून पाळीव हत्ती येथे पाठवण्यात येत आहे. चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातून सुमारे १४ हत्ती याठिकाणी पाठवण्यात येणार असून त्यापैकी नऊ हत्ती आधीच या प्रकल्पात स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प एका मोठ्या उद्योगपतीच्या मालकीचा आहे. दरम्यान, या स्थलांतरणाला विरोध होत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी याबाबत स्वत:च याचिका दाखल करुन घेतली. त्यामुळे उर्वरित हत्ती स्थलांतरणाची प्रक्रिया थांबली आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागासह, केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ आदींना उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावली होती.

हेही वाचा >>> मुलं चोरीच्या अफवांचे लोण बुलढाण्यात , तृतीयपंथीयाला अमानुष मारहाण ; ५ जणांवर गुन्हे दाखल

न्या. सुनील शुक्रे व न्या. गोविंद सानप यांच्यासमोर गुरुवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ट्रस्टच्यावतीने गुजरामधील जामनगर येथे ७०० हेक्टर परिसरात हत्ती संवर्धन प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी देशभरातून पाळीव हत्ती येथे पाठवण्यात येत आहे. चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातून सुमारे १४ हत्ती याठिकाणी पाठवण्यात येणार असून त्यापैकी नऊ हत्ती आधीच या प्रकल्पात स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प एका मोठ्या उद्योगपतीच्या मालकीचा आहे. दरम्यान, या स्थलांतरणाला विरोध होत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी याबाबत स्वत:च याचिका दाखल करुन घेतली. त्यामुळे उर्वरित हत्ती स्थलांतरणाची प्रक्रिया थांबली आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र व राज्य सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल विभागासह, केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरण, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ आदींना उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस बजावली होती.