नागपूर : परिवहन खात्याने राज्यभऱ्यातील विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या ‘हेल्मेट सक्ती’साठी नवीन क्लृप्ती शोधली आहे. त्यानुसार दुचाकीने विना हेल्मेट महाविद्यालयात आलेला विद्यार्थी आणि शासकीय कार्यालयात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविद्यालयीन विद्यार्थी व शासकीय कर्मचारी, नागरिकांमध्ये हेल्मेटबाबत जनजागृतीसाठी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी नवीन योजना आखली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – रेल्वेचे ‘झिरो स्क्रॅप मिशन’ यशस्वी, भंगार विक्रीतून कोट्यवधींचा लाभ

या योजनेची अंमलबजावणी सुमारे आठवड्याभरात सुरू होईल. त्यानुसार राज्यभऱ्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्वाधिक नागरिकांची ये-जा असलेल्या शासकीय कार्यालयांसह महाविद्यालयांची माहिती गोळा करायची आहे. या महाविद्यालय व शासकीय कार्यालय प्रमुखांना तेथे दुचाकीवर येणाऱ्या वाहनधारकांना हेल्मेटशिवाय प्रवेश न देण्याची सूचना करायची आहे. त्यानंतर येथे आरटीओकडून कारवाई सुरू केली जाईल. तरीही चित्र बदलले नाही तर आरटीओकडून तेथील कार्यालय प्रमुखांवरही मोटार वाहन कायद्यातील १९४ कलमानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.

हेही वाचा – वाशीमचे सुपुत्र अमोल गोरे यांना वीरमरण, दोन सहकाऱ्यांना वाचवले

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत

स्थानिक आरटीओ अधिकाऱ्यांना संबंधित कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत घेण्याची सूचना परिवहन आयुक्तांनी केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक सात दिवसांत एकदा आरटीओ अधिकारी गर्दी असलेल्या भागातील महाविद्यालय, शासकीय कार्यालयांच्या सीसीटीव्हीची पडताळणी करतील. त्यात हेल्मेट नसलेल्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल. तरीही सुधारणा होत नसल्यास त्याच्या तेथील संस्था प्रमुखांवरही कारवाई केली जाईल. या वृत्ताला परिवहन आयुक्तांनी दुजोरा दिला.

महाविद्यालयीन विद्यार्थी व शासकीय कर्मचारी, नागरिकांमध्ये हेल्मेटबाबत जनजागृतीसाठी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी नवीन योजना आखली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – रेल्वेचे ‘झिरो स्क्रॅप मिशन’ यशस्वी, भंगार विक्रीतून कोट्यवधींचा लाभ

या योजनेची अंमलबजावणी सुमारे आठवड्याभरात सुरू होईल. त्यानुसार राज्यभऱ्यातील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्वाधिक नागरिकांची ये-जा असलेल्या शासकीय कार्यालयांसह महाविद्यालयांची माहिती गोळा करायची आहे. या महाविद्यालय व शासकीय कार्यालय प्रमुखांना तेथे दुचाकीवर येणाऱ्या वाहनधारकांना हेल्मेटशिवाय प्रवेश न देण्याची सूचना करायची आहे. त्यानंतर येथे आरटीओकडून कारवाई सुरू केली जाईल. तरीही चित्र बदलले नाही तर आरटीओकडून तेथील कार्यालय प्रमुखांवरही मोटार वाहन कायद्यातील १९४ कलमानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले.

हेही वाचा – वाशीमचे सुपुत्र अमोल गोरे यांना वीरमरण, दोन सहकाऱ्यांना वाचवले

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत

स्थानिक आरटीओ अधिकाऱ्यांना संबंधित कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत घेण्याची सूचना परिवहन आयुक्तांनी केली आहे. त्यानुसार प्रत्येक सात दिवसांत एकदा आरटीओ अधिकारी गर्दी असलेल्या भागातील महाविद्यालय, शासकीय कार्यालयांच्या सीसीटीव्हीची पडताळणी करतील. त्यात हेल्मेट नसलेल्या वाहनांवर कारवाई केली जाईल. तरीही सुधारणा होत नसल्यास त्याच्या तेथील संस्था प्रमुखांवरही कारवाई केली जाईल. या वृत्ताला परिवहन आयुक्तांनी दुजोरा दिला.