गोंदिया : पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत तुम्हाला घरकूल मंजूर झाले असेल, दीड लाख रुपये आपल्या खात्यात पाडून घ्यायचे असतील, तर पंचायत समितीत अभियंता किंवा त्यांच्या अधिनस्थ कर्मचारी वा अधिकाऱ्याकडे तुम्हाला सहा हजार रुपये मोजावे लागतील. तरच तुमचा दीड लाखांचा निधी चार टप्प्यात बँक खात्यात जमा होईल. गोंदिया पंचायत समितीत सुरू असलेल्या या भ्रष्ट कारभारामुळे लाभार्थी पुरते खचून गेले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी लाभार्थ्यांना एक लाख ५० हजार रुपये इतका निधी मिळतो. हा निधी आपल्या बँक खात्यात लाभार्थ्याला जमा करावयाचा असल्यास पंचायत समिती स्तरावरील अभियंत्याला सहा हजार रुपये द्यावे लागतात. त्यानंतर अभियंता संबंधित लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात चार टप्यात मंजूर रक्कम टाकतो. एवढेच नव्हे, तर मनरेगा अंतर्गत पशुपालकांना देण्यात येणाऱ्या गायी किंवा  म्हैस करिता गोठा बांधकामातही भ्रष्टाचार शिरला आहे. लाभार्थ्याला गोठ्यासाठी शासनाकडून ८० हजार रुपये मिळतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> डॉ. आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, सरकारकडे निवेदन कशासाठी?

परंतु, हा निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरील अभियंत्याला पहिले पाच हजार रुपये द्यावे लागतात. उल्लेखनीय म्हणजे, संबंधित अभियंत्याला ही रक्कम लाभार्थ्याने दिली नाही, तर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारा शेवटच्या टप्प्यातील निधी काहीही त्रुट्या दाखवून रोखून धरला जातो. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना सहा हजार तर, गोठा बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पाच हजार रुपये अभियंत्याकडे मोजावेच लागतात. दरम्यान, भ्रष्टाचाराचा हा कळस संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रोखावा, संबंधित अभियंत्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी गोंदिया तालुक्यातील रावणवाडी परिसरातील लाभार्थ्यांनी केली आहे.

निधी मंजूर करून देण्यासाठी अभियंत्याने लाभार्थ्यांना पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये, माझ्याकडे या बाबतची  तक्रार करावी, नक्कीच कारवाई केली जाईल. -ए. पी. पिंगळे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गोंदिया.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी लाभार्थ्यांना एक लाख ५० हजार रुपये इतका निधी मिळतो. हा निधी आपल्या बँक खात्यात लाभार्थ्याला जमा करावयाचा असल्यास पंचायत समिती स्तरावरील अभियंत्याला सहा हजार रुपये द्यावे लागतात. त्यानंतर अभियंता संबंधित लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात चार टप्यात मंजूर रक्कम टाकतो. एवढेच नव्हे, तर मनरेगा अंतर्गत पशुपालकांना देण्यात येणाऱ्या गायी किंवा  म्हैस करिता गोठा बांधकामातही भ्रष्टाचार शिरला आहे. लाभार्थ्याला गोठ्यासाठी शासनाकडून ८० हजार रुपये मिळतात.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> डॉ. आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, सरकारकडे निवेदन कशासाठी?

परंतु, हा निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरील अभियंत्याला पहिले पाच हजार रुपये द्यावे लागतात. उल्लेखनीय म्हणजे, संबंधित अभियंत्याला ही रक्कम लाभार्थ्याने दिली नाही, तर बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारा शेवटच्या टप्प्यातील निधी काहीही त्रुट्या दाखवून रोखून धरला जातो. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना सहा हजार तर, गोठा बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पाच हजार रुपये अभियंत्याकडे मोजावेच लागतात. दरम्यान, भ्रष्टाचाराचा हा कळस संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रोखावा, संबंधित अभियंत्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी गोंदिया तालुक्यातील रावणवाडी परिसरातील लाभार्थ्यांनी केली आहे.

निधी मंजूर करून देण्यासाठी अभियंत्याने लाभार्थ्यांना पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये, माझ्याकडे या बाबतची  तक्रार करावी, नक्कीच कारवाई केली जाईल. -ए. पी. पिंगळे, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती गोंदिया.