लोकसत्ता टीम
नागपूर : राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने २०१६ साली कृषी साहित्याच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे टाकण्याची योजना सुरू केली होती. २०२३ मध्ये या योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांना थेट पैसे हस्तांतरित करण्याऐवजी राज्य शासनाकडून स्वत: कृषी साहित्याच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या प्रक्रियेत बाजारमूल्यापेक्षा अधिक किंमतीवर कृषी साहित्य खरेदी केले जात असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने आरोपांमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य असल्याचे मत व्यक्त करत राज्य शासनाला धोरणात बदल करण्याची गरज का पडली, याबाबत दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘डीबीटी’ योजना बंद
राजेंद्र मात्रे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य शासनाने ५ डिसेंबर २०१६ साली शेतकऱ्यांना कृषी साहित्य खरेदीसाठी ‘डीबीटी’ म्हणजेच थेट हस्तांतरण योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेतून शेतकऱ्यांना विविध कृषी साहित्य खरेदी करण्यासाठी रक्कम दिली जात होती. २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन कृषीमंत्र्यांनी यात बदल करत ‘डीबीटी’ योजना बंद केली आणि स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी १०३.९५ कोटींचा निधी मंजूर केला. १२ मार्च २०२४ काढलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्य शासनाकडून बॅटरीवर चालणाऱ्या स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार रुपये प्रतिपंप या हिशोबाने ८०.९९ कोटींचा निधी दिला जाणार होता. मात्र, शासनाने तीन लाख तीन हजार ५०७ पंप सुमारे १०४ कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले.
आणखी वाचा-शिक्षणाव्दारे पर्यावरण संवर्धन: राज्यपाल काय म्हणाले…
याचिकाकर्त्यानुसार, शासनाला एक पंप ३ हजार ४२५ रुपयांमध्ये मिळाला. यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत दोन हजार ६५० रुपये होती. मोठ्या संख्येत पंप हवे असल्याने वाटाघाटी करून बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप घेण्याची संधी शासनाकडे होती, मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि कृषी विभाग, कृषी उत्पादन विभाग यांना नोटीस बजावली. याचिकेवर पुढील सुनावणी २९ जानेवारी रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. शांतनू घाटे यांनी बाजू मांडली.
