बँक खात्यात किमान रक्कम नसल्यास दंड किती?

नागपूर : बँक खात्यांमध्ये किमान रक्कम नसल्यास बँकांकडून खातेधारकांवर अव्वाच्या सव्वा  दंड आकारला जातो. ही  लूट थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायालयाने बँक खात्यात किमान रक्कम नसल्यास बँकांनी किती दंड आकारला पाहिजे, अशी विचारणा भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेला (आरबीआय) केली.

सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अंजनकुमार चॅटर्जी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी वरील आदेश दिले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार त्यांच्याकडील बचत खात्यामध्ये महानगरांतील ग्राहकांना ३०००, शहरातील ग्राहकांना २००० तर, ग्रामीण भागातील ग्राहकांना १००० रुपये किमान जमा ठेवणे आवश्यक आहे. ही किमान रक्कम जमा न ठेवल्यास ५० रुपये महिन्याप्रमाणे दंड आकारला जातो. ही वसुली अवैध आहे. त्यामुळे बँकेवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला तीन महिन्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी स्वत: व स्टेट बँकेतर्फे अ‍ॅड. एम. अनिलकुमार यांनी बाजू मांडली.

शहरातील १४५ शाळांमध्ये क्रीडांगणे का नाहीत?

बालकांच्या सर्वागीण विकासाकरिता अभ्यासासह क्रीडांगणांची आवश्यकता असून शहरातील १४५ शाळांकडे क्रीडांगणे का नाहीत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे.

शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यात आले. त्या कायद्यातच विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाकरिता मैदाने, क्रीडासाहित्य आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यासोबतच महाराष्ट्र सरकारने शाळा संहिताही लागू केली. त्यातही शाळांना वर्गखोल्यांपासून तर मैदानांपर्यंतच्या सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. परंतु, शहरातील तब्बल १४५ शाळांना केवळ कागदोपत्री मैदाने असल्याची धक्कादायक बाब न्यायालयात सादर झालेल्या यादीतून स्पष्ट झाली. त्यावर न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. शासनाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. शासनाने या शाळांनी भाडेतत्त्वावर क्रीडांगणांसाठी जागा घेतल्याचे सांगितले. शाळा अधिनियमात मैदाने बंधनकारक आहेत. त्यामुळे मैदाने नसणाऱ्या शाळांना परवानागी देण्यात आलेली आहे. याशिवाय शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षक नियुक्त करणेही बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षक का नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत, असे सवाल न्यायालयीन मित्राने उपस्थित केले. न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी शालेय शिक्षण विभागाला यावबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. अनिरुद्ध अनंतक्रिष्णन आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. आनंद फुलझेले यांनी बाजू मांडली.