लोकसत्ता टीम
नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूर लोकसभा क्षेत्रातून सलग तिसऱ्यांदा विजयी झाले. मात्र निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी नियमभंग केले असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. गडकरी यांची खासदारकी रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने गडकरी यांच्या प्रकरणात निर्णय सुनावला.
गडकरी २०१४ पासून नागपूर लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत आहे. यंदा त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने विकास ठाकरे यांना उमेदवारी दिली होती. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत गडकरी यांनी सहा लाखाहून अधिक मते प्राप्त केली. त्यांच्या विरोधी उमेदवाराला चार लाखाहून अधिक मते प्राप्त झाली. गडकरींनी लोकसभा निवडणूक सव्वा लाख मतांच्या फरकाने जिंकली होती. या विजयावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप नोंदविला होता.
आरोप काय आहे?
लोकसभा निवडणुकीत बहुजन स्वराज पक्षाचे उमेदवार असलेल्या ॲड. सूरज मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, १९ एप्रिल रोजी नागपूर लोकसभा क्षेत्रात मतदान पार पडले. मतदानाच्या दिवशी मतदार केंद्रांवर गडकरी यांच्या कार्यकर्त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले. मतदारांना एका विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदान केंद्राची माहिती देणारी चिठ्ठी दिली जात होती. या चिठ्ठीवर निवडणुकीत उमेदवार असलेले गडकरी यांचे छायाचित्र होते.
नियमानुसार मतदान केंद्र परिसरात उमेदवाराच्या नाव असलेल्या चिठ्ठ्या वितरीत करता येत नाही. याबाबत याचिकाकर्ते यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली, मात्र यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्याने यानंतर उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली. नागपूर लोकसभा निवडणुकीत नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, निवडणुकीचा निकाल रद्द करून ही निवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी आदी मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या आहे.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
गडकरी यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्यामुळे लोकसभा निवडणूक प्रभावित झाली, असा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला नाही. तसेच, गडकरी यांनी स्वतः, अधिकृत एजंट किंवा निवडणूक एजंटमार्फत आचारसंहितेचा भंग केला, हेदेखील स्पष्ट केलेले नाही, यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांकडे या अर्जाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांनी स्वतःची बाजू उचलून धरताना या अर्जाचा विरोध केला. यानंतर न्यायालयाने नितीन गडकरी यांच्याविरुद्धच्या दोन्ही निवडणूक याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला. गडकरी यांच्यातर्फे वरिष्ठ अॅड. सुनील मनोहर, तर याचिकाकर्त्यांनी स्वतःच बाजू मांडली.
