नागपूर : नॉमिनी अधिकृत वारसदार नसेल तर, त्याचा मृत व्यक्तीच्या संपत्तीवर काेणताही अधिकार नसतो. अशा संपत्तीचे खरे हक्कदार मृताचे अधिकृत वारसदारच असतात. त्यामुळे संबंधित संपत्ती वारसदारांमध्ये सारख्या प्रमाणात वितरित करणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपुरातील दिवंगत गोपालकृष्ण शिवहरे यांना लक्ष्मीकांत व श्रीराम ही दोन मुले आणि शैल व संतोष या दोन मुली होत्या. शैल यांनी लक्ष्मीकांत यांचा मुलगा अभिषेकला दत्तक घेतले होते. त्या महानगरपालिकेच्या ग्रंथालय विभागात कर्मचारी होत्या. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांचा ६ मे २०१३ रोजी मृत्यू झाला. त्यांनी अभिषेकला बँक खात्यांमध्ये नॉमिनी केले होते. त्यामुळे अभिषेकने शैल यांच्या निधनानंतर त्यांच्या बँक खात्यातील ९० हजार १५० रुपये काढले आणि उर्वरित रक्कमही काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. त्यावर श्रीराम व संतोष यांनी आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर अभिषेकची कृती अवैध ठरविण्यात आली.

नेमके प्रकरण काय?

नॉमिनीला केवळ बँक खातेधारकाचे अधिकार प्राप्त होतात. खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर बँकेतील रक्कम नॉमिनी काढू शकतो. परंतु, नॉमिनी त्या रकमेचा मालक बनत नाही. ती रक्कम वारसा हक्कानुसारच वितरित करावी लागते, असेही उच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले. श्रीराम व संतोष यांनी शैल यांच्या बँक खात्यातील रक्कम स्वत:सह लक्ष्मीकांत यांना वाटप व्हावी, यासाठी सुरुवातीला वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला होता. परंतु, या न्यायालयाने या तीन वारसदारांना केवळ ६० हजार ९९३ रुपयांत वाटा दिला होता. श्रीराम व संतोष यांनी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करून त्याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

रिव्हिजन अर्ज फेटाळला

जिल्हा न्यायालयाने वादग्रस्त निर्णयात बदल करून तीन वारसदारांना १५ लाख १२ हजार १५६ रुपयांमध्ये वाटा दिला. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध लक्ष्मीकांत व अभिषेक यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने तो अर्ज गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावला.