नागपूर : मुलीचे लग्न झाले तरी तिचा वडिलांच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर मिळणाऱ्या नोकरीवर पूर्ण अधिकार आहे. विवाहित मुलीला अनुकंपा आधारित नोकरी नाकारणे असंवैधानिक आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (वेकोलि) मध्ये काम करणाऱ्या राजू उसरे यांचा २०२० साली मृत्यू झाला. त्यांना पत्नी आणि दोन विवाहित मुली आहेत. आई आणि मोठय़ा बहिणीकडून सहमती घेऊन लहान मुलगी खुशबू चौतेल यांनी अनुकंपा आधारावर नोकरीसाठी अर्ज केला. परंतु, ऑगस्ट २०२१ मध्ये वेकोलिद्वारा अर्ज नाकारण्यात आला. नॅशनल कोल वेज अ‍ॅग्रिमेंटमध्ये विवाहित मुलीला अनुकंपा आधारावर नोकरी देण्याची तरतूद नसल्याचे कारण वेकोलितर्फे देण्यात आले. 

अर्ज नाकारल्यावर खुशबू यांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. अ‍ॅड. अनिल ढवस यांनी खुशबूच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली. अ‍ॅड. ढवस यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयातील आशा पांडे विरुद्ध कोल इंडिया प्रकरणाचा दाखला देत विवाहित मुलीला नोकरी नाकारणे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले.न्यायालयाने खुशबू यांना दिलासा देत वेकोलिला एक महिन्यात यावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. न्यायाधीश अविनाश घरोटे आणि न्यायाधीश उर्मिला जोशी यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. वेकोलिच्यावतीने अ‍ॅड. पुष्कर घारे यांनी बाजू मांडली.

Badlapur Harassment case Suspension of Thane Education Officers for evading case responsibility Mumbai news
बदलापूर अत्याचार प्रकरण: जबाबदारी झटकल्याने ठाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे निलंबन, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर…
Live in relationship
“लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या सज्ञान जोडप्यांना संरक्षण दिलं पाहिजे, मग ते विवाहित असले तरीही”, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
Petitioners against reservation of Maratha society claim in High Court Mumbai news news
मराठा समाजाचे मागासलेपण स्वयंघोषित; आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात दावा
abortion, rape victim, High Court,
गर्भपात करावे की नाही हा सर्वस्वी बलात्कार पीडितेचा अधिकार, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
Justice Abhay Oak critical comment that only the court has the power to punish the accused
आरोपीला शिक्षा देण्याचा अधिकार केवळ न्यायालयाचा; न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे परखड भाष्य
Thane education officer, suspension,
ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबनाबाबत तूर्त दिलासा नाही, राज्य सरकारला राक्षे यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
national human rights commission orders police inquiry into detaining rti activist
माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला केले नजरकैद; पोलिसांच्या चौकशीचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आदेश