लोकसत्ता टीम
नागपूर : तलाठी भरतीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस बजावत चार आठवड्यात राज्य शासनाला याबाबत आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीद्वारा दाखल याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष तपास पथकामार्फत तलाठी भरती घोटाळ्याचा निष्पक्ष तपास करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. तलाठी भरतीत साडे चार हजारपेक्षा अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परीक्षेनंतर ५ जानेवारी रोजी सर्व उमेदवारांच्या गुणांची जिल्हानिहाय गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार झाल्याचा दावा परीक्षार्थींनी केला होता. मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही पक्षांकडून युक्तिवाद करण्यात आला.
आणखी वाचा-अकोल्यात युवक काँग्रेसचा ‘मोदी’ शब्दाला विरोध, योजनांच्या फलकांवर ‘मोदी सरकार’ऐवजी…
न्यायालयाने तलाठी भरतीचे राज्य समन्वयक आणि जमाबंदी आयुक्त आणि महसूल विभागाला नोटीस बजावून चार आठवड्यात त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तलाठी भरती परीक्षा १७ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत तीन टप्प्यात ५७ सत्रांमध्ये घेण्यात आली. या परीक्षेत तलाठी पदासाठी राज्यभरातून दहा लाख ४१ हजार ७१३ परीक्षार्थीनी अर्ज दाखल केले होते. यापैकी आठ लाख ६४ हजार ९६० उमेदवारांनी परीक्षा दिली. दरम्यान, परीक्षेत घोटाळा झाल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसह राजकीय संघटनांनी केले आहेत. मात्र, हे आरोप, दावे फेटाळत भूमी अभिलेख विभागाने गुणवत्ता यादीनंतर यशस्वी उमेदवारांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू केले होते. त्यानुसार निकालही जाहीर करण्यात आला.
सामान्यीकरण (नॉर्मलायझेशन) चुकीच्या पद्धतीने झाल्याच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून तलाठी भरती परीक्षेची अंतिम यादी जाहीर करण्यावर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने न्यायालयात याचिका दाखल करून चौकशीची मागणी केली आहे. न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यात याबाबत आपली भूमिका मांडायचे सांगितले आहे.
