नागपूर : महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्प विस्तारीकरणाविरुद्ध दाखल जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावत त्यांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचेही आदेश दिले.

न्यायालयात याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ‘विदर्भ कनेक्ट’चे सचिव दिनेश नायडू, महावितरणचे माजी संचालक अनिल पालमवार, भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरचे निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. शरद पवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महानिर्मितीच्या परळी, कोराडी, चंद्रपूर व भुसावळ येथील एकूण १ हजार २५० मेगावॅट क्षमतेचे सहा वीजनिर्मिती युनिट बंद करून त्याऐवजी कोराडी प्रकल्पात ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट सुरू करण्यात येणार आहेत.

contractors warn to stop work for rs 90 thousand crores outstanding of development works during the election period
निवडणूक काळातील विकासकामांची ९० हजार कोटींची थकबाकी; कामे थांबविण्याचा ठेकेदारांचा इशारा
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
Nagpur to Sikandarbad Vande Bharat Express coaches to be reduced
नागपूर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्स्प्रेसला अल्प प्रतिसाद,डबे कमी होणार
Ambuja Cements Maratha Limestone mine in Lakhmapur Korpana taluka will cause severe pollution affecting nearby villages
चंद्रपूर : अंबुजा सिमेंटच्या लाईमस्टोन खाणीमुळे प्रदूषणात वाढ; दहा ते पंधरा गावांना…
Kalyan Viral Video
“कल्याणकरांचं आयुष्य सोपं नाहीय”, कल्याण स्टेशनवरचा ‘तो’ जीवघेणा प्रकार पाहून धक्का बसेल; VIDEO एकदा पाहाच!
Huge displeasure among passengers over ST fare hike Mumbai news
एसटीच्या भाडेवाढीबाबत प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी
Hair loss and baldness cases reported in 11 Shegaon villages unsafe water found in Matargaon
टक्कलग्रस्त माटरगावमधील पाणी अपायकारक! ‘नायट्रेट’चे जास्त प्रमाण
landslide in left main canal of Tilari Dam
तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या कालव्याला भगदाड; त्यामुळे रस्ता, शेती, बागायतीमध्ये पाणी

हेही वाचा – लोकजागर : अनाकलनीय ‘अडवणूक’

या प्रकल्पाचा विस्तार झाल्यास मानवी आरोग्य, पर्यावरण व शेती धोक्यात येईल. प्रकल्पातील राखेच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होईल. यापूर्वी राखेमुळे परिसरातील नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कोळशावर चालणारे सर्वाधिक वीज प्रकल्प विदर्भात आहेत. त्याद्वारे १६ हजार २९६ मेगावॅट वीज उत्पादन होते. विदर्भाची गरज केवळ दोन हजार मेगावॅटची आहे. उर्वरित वीज राज्याच्या अन्य भागाला वितरित केली जाते. त्यामुळे प्रकल्प विस्ताराचा निर्णय रद्द करावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर तर, महानिर्मितीतर्फे ॲड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले. याचिकेत महानिर्मितीच्या कोराडी प्रकल्प परिसरात २९ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या विस्ताराला पर्यावरणविषयक परवानगीबाबत निर्णयासाठी जनसुनावणी घेतली.

हेही वाचा – आता जंगलातला वाघ अवघ्या ३० सेकंदात मोबाईल आणि संगणकावर येणार, काय आहे हे ‘ट्रेलगार्ड एआय’ तंत्रज्ञान

ही जनसुनावणी पर्यावरण व वन विभागाद्वारे १४ सप्टेंबर २००६ रोजी जारी अधिसूचनेची पायमल्ली करणारी बेकायदेशीर होती. जनसुनावणीचा योग्य प्रचार नसल्याने ग्रामीण नागरिक सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाही. याप्रसंगी अनेकांना बोलू दिले नसल्याचाही आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. महानिर्मितीच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाईचीही मागणी याप्रसंगी केली गेली.

Story img Loader