नागपूर : महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्प विस्तारीकरणाविरुद्ध दाखल जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने केंद्र व राज्य शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावत त्यांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचेही आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयात याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. ‘विदर्भ कनेक्ट’चे सचिव दिनेश नायडू, महावितरणचे माजी संचालक अनिल पालमवार, भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरचे निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. शरद पवार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महानिर्मितीच्या परळी, कोराडी, चंद्रपूर व भुसावळ येथील एकूण १ हजार २५० मेगावॅट क्षमतेचे सहा वीजनिर्मिती युनिट बंद करून त्याऐवजी कोराडी प्रकल्पात ६६० मेगावॅटचे दोन युनिट सुरू करण्यात येणार आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – लोकजागर : अनाकलनीय ‘अडवणूक’

या प्रकल्पाचा विस्तार झाल्यास मानवी आरोग्य, पर्यावरण व शेती धोक्यात येईल. प्रकल्पातील राखेच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होईल. यापूर्वी राखेमुळे परिसरातील नागरिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कोळशावर चालणारे सर्वाधिक वीज प्रकल्प विदर्भात आहेत. त्याद्वारे १६ हजार २९६ मेगावॅट वीज उत्पादन होते. विदर्भाची गरज केवळ दोन हजार मेगावॅटची आहे. उर्वरित वीज राज्याच्या अन्य भागाला वितरित केली जाते. त्यामुळे प्रकल्प विस्ताराचा निर्णय रद्द करावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर तर, महानिर्मितीतर्फे ॲड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले. याचिकेत महानिर्मितीच्या कोराडी प्रकल्प परिसरात २९ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या विस्ताराला पर्यावरणविषयक परवानगीबाबत निर्णयासाठी जनसुनावणी घेतली.

हेही वाचा – आता जंगलातला वाघ अवघ्या ३० सेकंदात मोबाईल आणि संगणकावर येणार, काय आहे हे ‘ट्रेलगार्ड एआय’ तंत्रज्ञान

ही जनसुनावणी पर्यावरण व वन विभागाद्वारे १४ सप्टेंबर २००६ रोजी जारी अधिसूचनेची पायमल्ली करणारी बेकायदेशीर होती. जनसुनावणीचा योग्य प्रचार नसल्याने ग्रामीण नागरिक सुनावणीत सहभागी होऊ शकले नाही. याप्रसंगी अनेकांना बोलू दिले नसल्याचाही आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. महानिर्मितीच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाईचीही मागणी याप्रसंगी केली गेली.