नागपूर: मुंबई येथील एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. शशिकला वंजारी यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नोटीस बजावली आहे. यासोबतच उच्च शिक्षण विभाग आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापठाच्या कुलसचिवांनाही नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणावेळी विदर्भवाद्यांची जोरदार घोषणाबाजी, विदर्भ वाद्यांचा गनिमी कावा

Shinde Fadnavis move by transferring Gadchiroli District Collector Gadchiroli news
गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करून शिंदेना फडणवीसांचा शह?
Goa Shack Owners
Goa Tourism : गोव्याकडे देश-विदेशातील पर्यटकांची पाठ? शॅक…
Naga Sadhus in Kumbh Mela
Maha Kumbh Mela 2025: नागा साधू कोण आहेत? त्यांचा कुंभमेळ्याशी काय संबंध? त्यांनी हिंदू धर्माचे रक्षण कसे केले?
Shiv sena Sanjay Shirsat
Santosh Deshmukh Case : शिंदेंच्या शिवसेनेने घेतलं संतोष देशमुखांच्या कुटुंबाचं पालकत्व; संजय शिरसाटांनी दिली मोठी माहिती
Image of Uttam Jankar
Ajit Pawar : “…तर मी अजित दादांबरोबर जाईन”, शरद पवार यांच्या आमदाराचे मोठे विधान
Chandrakant Patil On Pune Guardian Minister
Chandrakant Patil : पुण्याचं पालकमंत्रिपद मिळालं तर स्वीकारणार का? चंद्रकांत पाटलांचं मोठं विधान; म्हणाले, “माझं नेतृत्व मला…”
Shambhuraj Desai
पालकमंत्रिपदांचं वाटप कधी होणार? मंत्री शंभूराज देसाईंनी डेडलाईनच संगितली
Nitin Gadkari , Lok Sabha Election, Violation Petition ,
नितीन गडकरींना उच्च न्यायालयाकडून नोटीस, खासदारकी रद्द करण्याची याचिकेद्वारे मागणी

हा संपूर्ण वाद निवृत्ती वेतनासंदर्भातील आहे. डॉ. वंजारी या नागपूर विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर शिक्षण विभागाच्या प्राध्यापक होत्या. जुलै २०१६ मध्ये त्यांची निवड ही एसएनडीच्या कुलगुरू म्हणून झाली. कुलगुरू म्हणून त्यांनी येथील कार्यकाळ पूर्ण करून त्या २०२१ मध्ये निवृत्त झाल्या. मात्र, एक वर्ष होऊनही त्यांना निवृत्त वेतनाचा लाभ मिळालेला नाही. अनेक शासकीय कार्यालयात चकरा मारल्यावर त्यांना केवळ प्रोफेसर दर्जाचे निवृत्त वेतन लागू करण्यात आले. मात्र, डॉ. वंजारी कुलगुरू पदावरून निवृत्त झाल्यामुळे त्यांना कुलगुरू पदाला लागू होणारे निवृत्त वेतन द्यावे अशी मागणी याचिकेत केली आहे. यावरून उच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह अन्य प्रतिवादींना उत्तर मागितले आहे.

Story img Loader