नागपूर: मुंबई येथील एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉ. शशिकला वंजारी यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना नोटीस बजावली आहे. यासोबतच उच्च शिक्षण विभाग आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापठाच्या कुलसचिवांनाही नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा >>> मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणावेळी विदर्भवाद्यांची जोरदार घोषणाबाजी, विदर्भ वाद्यांचा गनिमी कावा

Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
DY Chandrachud landmark verdicts
DY Chandrachud Important verdicts: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्त; कशी होती त्यांची कारकीर्द? जाणून घ्या, त्यांचे काही ऐतिहासिक निर्णय
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
AI lawyer responds to CJI Chandrachud's question
CJI DY Chandrachud to AI Lawyer: “भारतात फाशीची शिक्षा…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा AI वकिलाला प्रश्न; उत्तराने झाले सर्वच अवाक
bombay high ourt remark on delay in building repairing
इमारत दुरुस्तीतील विलंब हा छळच ! उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Ravindra Apte, former president of 'Gokul' passed away
‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांचे निधन
Nilesh Rane :
Nilesh Rane : ‘माझ्या मागून आलेले आमदार अन् मंत्री झाले, मी अजून…’, निलेश राणेंच्या विधानाची चर्चा

हा संपूर्ण वाद निवृत्ती वेतनासंदर्भातील आहे. डॉ. वंजारी या नागपूर विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर शिक्षण विभागाच्या प्राध्यापक होत्या. जुलै २०१६ मध्ये त्यांची निवड ही एसएनडीच्या कुलगुरू म्हणून झाली. कुलगुरू म्हणून त्यांनी येथील कार्यकाळ पूर्ण करून त्या २०२१ मध्ये निवृत्त झाल्या. मात्र, एक वर्ष होऊनही त्यांना निवृत्त वेतनाचा लाभ मिळालेला नाही. अनेक शासकीय कार्यालयात चकरा मारल्यावर त्यांना केवळ प्रोफेसर दर्जाचे निवृत्त वेतन लागू करण्यात आले. मात्र, डॉ. वंजारी कुलगुरू पदावरून निवृत्त झाल्यामुळे त्यांना कुलगुरू पदाला लागू होणारे निवृत्त वेतन द्यावे अशी मागणी याचिकेत केली आहे. यावरून उच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह अन्य प्रतिवादींना उत्तर मागितले आहे.