उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला निर्देश
विदर्भातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये असणाऱ्या प्राध्यापक, निवासी डॉक्टर, लिपीक, परिचारिकांची सर्व रिक्तपदांचा अहवाल तयार करून सहा महिन्यांत ती पदे भरण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच या महाविद्यालयांमध्ये सुविधा पुरविण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यासंदर्भात सहा आठवडय़ात निर्णय घेऊन प्रगती अहवाल सादर करण्यात यावा, असेही उच्च न्यायालयाच्या निर्देशात नमूद आहे.
नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय (मेडिकल) आणि सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात रिक्त असलेल्या पदांचा आढावा घेण्यासाठी न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने आज राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीत वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक असतील. या समितीने रिक्तपदांचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात न्यूरोलॉजी विभाग, एंडोग्रॅनॉलॉजी (मधुमेह) विभागात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक पदे रिक्त, वैद्यकीय अधीक्षकाच्या एक पदाची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय स्वच्छता निरीक्षकांची दोन पदे, सामाजिक कार्यकर्ता दोन पदे, तंत्रज्ञांची पदे भरण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. ट्रॉमा केअर सेंटरची इमारत तयार असून वीज जोडणीमुळे इमारत सुरू करण्यात आली नाही. तर ट्रॉमा केअरच्या रिक्त पदे भरण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर राज्य सरकारने लवकर निर्णय घेऊन तीन महिन्यात पदे भरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
सुविधांचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवून भारतीय वैद्यक परिषदेद्वारा (एमसीआय) दरवर्षी मेयोला एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या पन्नास जागा कमी करण्याची नोटीस दिली जाते. त्यामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती असल्याने मेयो रुग्णालयात सुविधा पुरविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सी. एच. शर्मा आणि इतर तिघांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली.
त्या दरम्यान याचिकेमध्ये एक मध्यस्थी अर्ज दाखल करून नागपुरातील सुपरस्पेशालिटी या शासकीय रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असून कर्मचारी भरती करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मेडिकल, सुपरस्लेशालिटीत ‘आयसीयू’ निर्माण करा
मेडिकल आणि सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांत तीन नवीन आयसीयू निर्माण करण्याबाबत तीन महिन्यांत निमर्ण घ्या. शिवाय सुपरस्पेशालिटीची रक्तपेढी चोवीस तास सुरू ठेवून रक्तगट तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले.
