नागपूर : पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांना समाज स्वीकारत नाही. सैराट चित्रपटातील कथानकाप्रमाणे खऱ्या आयुष्यातही प्रेमात पडणाऱ्या प्रेमीयुगुलांना जीवाचा धोका असतो. नागपूरमध्ये घडलेल्या एका अशाच प्रकरणात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या प्रेमी जोडप्याच्या मदतीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ पुढे आले. प्रेमी जोडप्याना सुरक्षितपणे संसाराची सुरुवात करता यावी यासाठी उच्च न्यायालयाने त्यांना पोलीस सुरक्षेत ‘सेफ हाऊस’ मध्ये तीन महिन्यासाठी ठेवण्याचे निर्देश दिले. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यासाठी राज्य शासनाकडून सेफ हाऊस चा उपक्रम सुरू झाल्यावर राज्यातील हे पहिलेच प्रकरण आहे.
वडिलांकडून जीवे मारण्याची धमकी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामुळे सोमवारी शहरातील एका प्रेमीयुगुलाचे पुनर्मिलन झाले. या प्रेमीयुगुलाने लग्न केले असून, प्रेयसीच्या वडिलाने तिला बळजबरीने स्वतःच्या घरात डांबून ठेवले होते. त्यामुळे प्रियकराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली, प्रकरणातील प्रेयसी २५ वर्षे वयाची असून, वाणिज्य विषयात पदव्युत्तर पदवीधर आहे. प्रियकर व्यावसायिक आहे. या प्रेमीयुगुलाने स्वः मर्जीने २१ डिसेंबर २०२३ रोजी लपून विवाह केला. परंतु, त्याची कुणकुण प्रेयसीच्या वडिलांना लागली व ते आक्रमक झाले. त्यांनी दोघांनाही ठार मारण्याची धमकी देऊन प्रेयसीला घरात डांबून ठेवले. त्यानंतर प्रियकराने तिला सोडविण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले; पण काहीच फायदा झाला नाही. शेवटी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर पोलिसांनी प्रेयसी व तिच्या वडिलाला न्यायालयात हजर केले. दरम्यान, न्यायालयाने प्रेयसीची सुरक्षा व गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी तिच्यासोबत चेंबरमध्ये संवाद साधला, त्यावेळी प्रेयसीने स्वत: विवाह केल्याचे सांगून प्रियकरासोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रेमीयुगुलाचे पुनर्मिलन घडवून आणले व जीवाला धोका असेपर्यंत दोघांनाही ‘सेफ हाऊस’मध्ये ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.
काय आहे सेफ हाऊस?
जीवाला धोका असलेल्या कुटुंबांना पोलिस सुरक्षेत राहण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये सेफ हाऊस स्थापन करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शक्ती वाहिनी’ प्रकरणामध्ये दिला आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या सदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. त्यातील सेफ हाऊसच्या यादीमध्ये नागपुरातील स्वी भवनचा समावेश करण्यात आला आहे.
