चंद्रपूर : निवडणुकीची अधिसूनचा एका महिन्यात काढा आणि सहा महिन्यांच्या आता निवडणुका घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने हा निर्णय देताना चंद्रपूर जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळावर अनेक निर्बंध टाकले घातले आहेत. विशेष म्हणजे बॅंकेच्या निधीचा गैरवापपर होणार नाही, यावर विभागीय सहनिबंधकांनी लक्ष ठेवावे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
७३ व्या घटना दुरूस्तीमध्ये सहकारी संस्थांतील आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकातील राखीव जागेची तरतूद काढण्यात आली. याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर सुद्धा राज्यातील चंद्रपूर तसेच अन्य काही सहकारी बॅंकाच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. मात्र आता यासंदर्भातील सर्व याचिका निकाली काढण्यात आल्या आहेत. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत २०१७ मध्ये संपली. मात्र भद्रावती येथील शांताबाई बावणे यांनी ७३ व्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च् न्यायालयात आव्हान दिले होते.
यासंदर्भात राज्यभरातून आणखी काही याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यामुळे मागील बारा वर्षापासून बँकेच्या निवडणूका होवू शकल्या नाहीत. चंद्रपूर जिल्हा बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला निवडणुकीशिवाय आठ वर्षांचा अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला. दरम्यान या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आल्या. या सर्व याचिकांवर २७ जानेवारी २०२५ रोजी अंतिम सुनावणी झाली. निकालपत्र आता आले असून यात विद्यमान संचालक केवळ नामधारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान संचालक मंडळाला सहा महिन्यांसाठी दिलेली मुदत फक्त निवडणुकीसाठी सहकार्य करण्याच्या अटीवर आहे. निवडणुकीसाठी आवश्यक निधी आणि तात्पुरती मतदार यादी सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. संचालक मंडळातील अनेक सदस्यांविरोधात गंभीर तक्रारी आहेत, याकडे राज्यशासनाच्या वकीलांनी लक्ष वेधले. मात्र यात हस्तक्षेप करणारे अर्जदार बॅंकेचे सेवानिवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. त्यांच्या विरोधात तीन कोटींच्या वसुलासीठी प्रक्रीया सुरु आहे. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांना हटवून प्रशासक नेमणे योग्य ठरणार नाही, असे याचिकाच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. तो न्यायालयाने ग्राह धरला. मात्र त्याचेवळी विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. न्यायालयाने सहा महिन्यात निवडणुक प्रक्रीया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. तोपर्यंत विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत राहील. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्यांना धोरणात्मक निर्णय आता घेता येणार नाही. नियमित व्यवहारा व्यतिरिक्त निधीखर्च करण्याचा अधिकारी या संचालक मंडळाकडे नाही.
अन्यथा प्रशासक
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देश, अटी- शर्तीचे उल्लंघन बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने केल्यास प्रशासक बसविण्यासाठी विभागीय सहनिबंधक न्यायालयात येवू शकतात, असे न्यायालयाचे निकालपत्रात नमूद आहे. राज्यभरात गाजलेल्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या नोकर भरती संदर्भात न्यायालयाने कोणतेही भाष्य केले नाही. मात्र न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच अवघ्या ४८ तासात नियुक्तीपत्र वाटण्याचा विक्रम बॅंकेने नोंदविला आहे.
© The Indian Express (P) Ltd