उच्च न्यायालयाचा मुख्य सचिवांना आदेश
स्वत:च्या खिशातून पैसे भरावे लागत नाही म्हणून अनावश्यक खटल्यांमध्ये अपील करून जनतेच्या पैशाची राखरांगोळी करू नका, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे, तसेच असे अनावश्यक खटले दाखल करण्याचा सल्ला देणाऱ्यांचा तपास करून त्यांच्यावर कारवाई करा. अनावश्यक खटल्यात अपील करण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात यावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला.
नागपुरातील शासकीय दंत महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनय क्रिष्णराव हजारे यांच्याविरुद्ध सरकारने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्या खंडपीठाने ही आदेश दिला. डॉ. हजारे हे मुंबईतील दंत महाविद्यालयात अधिव्याख्यात म्हणून रुजू झाले होते. त्यानंतर ते प्रपाठक आणि प्राध्यापक झाले. प्राध्यापकपद भूषविल्यानंतर ते नागपूरच्या शासकीय दंत महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता झाले. जुन्या सेवा नियमानुसार २० जानेवारी २०१५ ला त्यांना ६२ वष्रे पूर्ण होऊन ते सेवानिवृत्त होणार होते. २८ जुलै २०१४ ला राज्य शासनाने एक परिपत्रक जारी करून अधिव्याख्याता, प्रपाठक आणि प्राध्यापकांचे निवृत्ती वय ६३ वष्रे केले. त्यानुसार त्यांनी त्यांची सेवा ६३ वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे सादर केला, परंतु राज्य सरकारचे परिपत्रक अधिष्ठातापदासाठी लागू होत नसल्याचे सांगून त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्याविरुद्ध हजारे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) धाव घेतली. त्यादरम्यान, ५ मार्च २०१५ ला राज्य सरकारने सुधारित परिपत्रक काढून अधिव्याख्यात, प्रपाठक आणि प्राध्यापकपदाची निवृत्ती वयोमर्यादा ६४ वष्रे केली आणि मॅटने डॉ. हजारे यांच्या बाजूने निकाल देऊन त्यांना ६४ वर्षांपर्यंत त्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. त्याविरुद्ध वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून मॅटच्या आदेशाला आव्हान दिले. आज या प्रकरणाची सुनावणी न्या. गवई आणि न्या. देशमुख यांच्यासमक्ष झाली. सरकारी पक्षाची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
जनतेच्या पैशाचे अपव्ययाचा उत्तम दाखला
अधिव्याख्याता, प्रपाठक आणि प्राध्यापक या पदांच्या सेवेच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्यात आली, परंतु हा नियम अधिष्ठात्यांना लागू होत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हा कोणता नियम आहे? अधिष्ठाता हे पूर्वीचे अधिव्याख्यात, प्रपाठक आणि प्राध्यापकच असतात. त्यामुळे अशा अनावश्यक प्रकरणात अपील करून जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करण्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. न्यायपालिकेसमोर यादीत हजारो प्रकरणे प्रलंबित असताना सरकारच्या अशा याचिकांनी अजूनच त्यात भर पडते. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यासाठी मुख्य सचिवांनी अनावश्यक प्रकरणात अपील करून जनतेचा पैसा वाया घालवू नये. मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना तसे निर्देश द्यावे आणि या प्रकरणाची चौकशी करून सल्ला देणाऱ्यावर कारवाई करावी, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.