नागपूर : दीक्षाभूमीला जागतिक दर्जाचे स्थान बनवू असा दावा करत शासनामार्फत कोट्यवधी रुपये दिले असल्याची घोषणा केली जाते. मात्र, कोट्यवधी रुपये मिळूनही दीक्षाभूमीचा प्रत्यक्ष विकास दिसत का नाही? दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी पैसा येतो, तर जातो कुठे? याचा हिशोब द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी शासनाला दिला.
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आणि राज्य शासनाला दोन आठवड्यात दीक्षाभूमीच्या विकासाच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी प्रथम टप्प्यात राज्य शासनाने सुरुवातील शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी नासुप्रची नोडल एजेन्सी म्हणून नेमणूक केली गेली. नासुप्रच्यावतीने दीक्षाभूमी विकासासाठी सुधारित १९० कोटींचा आराखडा तयार केला. नासुप्रला राज्य शासनाच्यावतीने ४० कोटी रुपयांचा निधीही हस्तांतरित करण्यात आला होता. हा निधी कुठे आणि कशाप्रकारे खर्च करण्यात आला? दीक्षाभूमीचा विकास आराखड्यात काय तरतुदी आहे? निधी घोेषित केला आहे तर तो मिळणार कधी? याबाबत सविस्तरपणे माहिती सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
हेही वाचा >>>२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनातील आश्वासनांची पूर्तता नाहीच, काय आहे प्रकरण; सरकारकडून नुसत्याच घोषणा
ॲड.शैलेष नारनवरे यांंच्यावतीने दीक्षाभूमीच्या विकासकार्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमाेर याचिकेवर सुनावणी झाली. येत्या ६ नोव्हेंबरपर्यंत शासनाला दीक्षाभूमीच्या विकासाबाबत माहिताी सादर करायची आहे.