लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : मागील १७ वर्षांपासून राज्य शासन एका फाईलवर ठाण मांडून बसले आहे आणि अवैध बांधकाम करणाऱ्याला दिलासा देत आहे, अशा कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला सुनावले आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड घोटाळ्याबाबत अनिल वडपल्लीवर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव यांनी दिलेले शपथपत्र न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतले. हल्दीराम च्या एका अपीलवर नगर विकास विभागाने मागील १७ वर्षापासून निर्णयच घेतला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यावर उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाला जोरदारपणे फटकारले. राज्य शासन एका फाईलवर १७ वर्षापासून एका फाईलवर ठाण मांडून बसली आहे, हे समजण्यापलिकडे आहे, असे मत , न्यायालयाने केली.
आणखी वाचा-यूजीसीकडून ‘डिफॉल्टर’ विद्यापीठांची यादी जाहीर… यात तुमचे विद्यापीठ तर नाही?
उल्लेखनीय आहे की, २४ ऑगस्ट २००७ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासने हल्दीरामच्या एका अवैध बांधकामाला नोटीस बजावली होती. यानंतर लगेच हल्दीरामच्या संगीता अग्रवाल यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम,१९६६ अंतर्गत राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले. हल्दीरामच्या अपीलनंतर राज्य शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र त्यानंतर राज्य शासनाच्यावतीने या अपीलवर काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. तब्बल १७ वर्षांपासून ही फाईल रखडली असून हल्दीरामला अंतरिम दिलासा दिला जात आहे.
याप्रकरणावर नगर विकास विभागाच्या सहसचिव प्रतीभा बदाणी यांनी अपीलवर दोन महिन्यात निर्णय घेऊ अशी माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने विभागाच्या प्रधान सचिवांना आठ आठवड्यात निर्णय घेऊन न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. अपीलवर नगर विकास विभागाच्या मंत्रीसमोर सुनावणी होणार असल्याची जाणीव आहे, मात्र दिलेल्या मुदतीत निर्णय न घेतल्यास कडक कारवाई करू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड.एस.एन.भट्टड यांनी भूमिका मांडली तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला.
आणखी वाचा-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी खूशखबर! सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता…
काय आहे प्रकरण?
उमरेड मार्गावरील मौजा हरपूर येथील १९,३३१.२४ चौरस मीटर जागेशी हा मुद्दा संबंधित आहे. ही जागा नासुप्रने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी संपादित केली होती. नासुप्रने संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीच्या वाटपातील अनियमितता उघड करणाऱ्या कॅगच्या अहवालाच्या आधारे, कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी २००४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हरपूरनंतर अनेक भूखंडाचा घोटाळा उघड झाला होता,ज्यामध्ये हल्दीरामच्या एका जागेचाही समावेश आहे.
नागपूर : मागील १७ वर्षांपासून राज्य शासन एका फाईलवर ठाण मांडून बसले आहे आणि अवैध बांधकाम करणाऱ्याला दिलासा देत आहे, अशा कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला सुनावले आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड घोटाळ्याबाबत अनिल वडपल्लीवर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव यांनी दिलेले शपथपत्र न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतले. हल्दीराम च्या एका अपीलवर नगर विकास विभागाने मागील १७ वर्षापासून निर्णयच घेतला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यावर उच्च न्यायालयाने नगरविकास विभागाला जोरदारपणे फटकारले. राज्य शासन एका फाईलवर १७ वर्षापासून एका फाईलवर ठाण मांडून बसली आहे, हे समजण्यापलिकडे आहे, असे मत , न्यायालयाने केली.
आणखी वाचा-यूजीसीकडून ‘डिफॉल्टर’ विद्यापीठांची यादी जाहीर… यात तुमचे विद्यापीठ तर नाही?
उल्लेखनीय आहे की, २४ ऑगस्ट २००७ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासने हल्दीरामच्या एका अवैध बांधकामाला नोटीस बजावली होती. यानंतर लगेच हल्दीरामच्या संगीता अग्रवाल यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर नियोजन अधिनियम,१९६६ अंतर्गत राज्य शासनाकडे अपील दाखल केले. हल्दीरामच्या अपीलनंतर राज्य शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यासच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र त्यानंतर राज्य शासनाच्यावतीने या अपीलवर काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. तब्बल १७ वर्षांपासून ही फाईल रखडली असून हल्दीरामला अंतरिम दिलासा दिला जात आहे.
याप्रकरणावर नगर विकास विभागाच्या सहसचिव प्रतीभा बदाणी यांनी अपीलवर दोन महिन्यात निर्णय घेऊ अशी माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने विभागाच्या प्रधान सचिवांना आठ आठवड्यात निर्णय घेऊन न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. अपीलवर नगर विकास विभागाच्या मंत्रीसमोर सुनावणी होणार असल्याची जाणीव आहे, मात्र दिलेल्या मुदतीत निर्णय न घेतल्यास कडक कारवाई करू, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड.एस.एन.भट्टड यांनी भूमिका मांडली तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी युक्तिवाद केला.
आणखी वाचा-राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी खूशखबर! सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता…
काय आहे प्रकरण?
उमरेड मार्गावरील मौजा हरपूर येथील १९,३३१.२४ चौरस मीटर जागेशी हा मुद्दा संबंधित आहे. ही जागा नासुप्रने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी संपादित केली होती. नासुप्रने संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीच्या वाटपातील अनियमितता उघड करणाऱ्या कॅगच्या अहवालाच्या आधारे, कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी २००४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हरपूरनंतर अनेक भूखंडाचा घोटाळा उघड झाला होता,ज्यामध्ये हल्दीरामच्या एका जागेचाही समावेश आहे.
